भाईंदर : पुढारी वृत्तसेवा
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या १३ ऑगस्ट रोजीच्या महासभेत मंजूर करण्यात आलेला ठराव गटई चर्मकार स्टॉलधारकांविरोधात असल्याने तो ठराव रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गटई चर्मकार स्टॉलधारकांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानात चूल, मूल धरणे आंदोलनाला गुरुवार, दि. १९ नोव्हेंबर पासून सुरुवात केली आहे.
मंजूर करण्यात आलेल्या ठरवामुळे गटई चर्मकार स्टॉलधारक व दिव्यांग अधिकृत परवानाधारकांच्या उदरनिर्वाहावर संकट निर्माण झाल्याचा दावा चर्मकारांनी केला आहे. या मंजूर ठरवाचा पुनर्विचार करून तो रद्द करण्याची मागणी विविध संघटनांकडून पालिकेकडे करण्यात येऊनही त्यावर अद्याप कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संतप्त गटई चर्मकार स्टॉलधारकांनी आपल्या मुलाबाळांसह गुरुवारपासून बेमुदत चूल-मूल धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. न्याय मिळेपर्यंत तसेच मंजूर ठरावाचा पुनर्विचार होईपर्यत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहरातील अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचे शेकडो गटई कामगार गेल्या अनेक दशकांपासून चपला, बूट दुरुस्ती व संबंधित पारंपारिक व्यवसायातून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवीत आहेत. पालिकेच्या १३ ऑगस्ट रोजीच्या महासभेतील मंजूर ठरावामध्ये चर्मकारांची जात पडताळणी, दोन स्टॉलमधील किमान ५०० मीटर अंतर, स्टॉलचे क्षेत्रफळ, कौटुंबिक अपात्रता हस्तांतरण प्रतर्वसन प्ररताना नूतनीकरण आदी जाचक अटींचा समावेश करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे गई कामगार या कष्टकरी कुटुंबांच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात आले.
पालिकेने अनुसूचित जातीचा दाखला हि पात्रतेची अट जैसे थे ठेवून शासन निर्णय किंवा कायद्यात स्पष्ट अनिवार्यता नसताना जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्ती करू नये. तसेच दोन स्टॉलमधील किमान ५०० मीटर अंतर, कौटुंबिक अपात्रता, उत्पन्न मर्यादा व इतर जाचक अटींचा पुनर्विचार करावा.
स्टॉलवरील कारवाईपूर्वी स्टॉलधारकांना लेखी नोटीस देऊन त्यावर सुनावणी घ्यावी, प्रभाग अधिकाऱ्यांना कारवाईचे कारराराक्त आदेश देणे बंधनकारक करावे, बाधितांचे परवाने पूर्ववत करून स्टॉलचे मूळ जागेत पुनर्वसन करावे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४, १९(१) (ग), २१व ४६ मधील समानता, व्यवसायस्वातंत्र्य, सन्मानपूर्वक उपजीविका आणि दुर्बल घटकांच्या संरक्षणाची घटनात्मक तत्त्वे विचारात घेणे आवश्यक असून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम ४५१ अन्वये राज्य शासनाने मंजूर ठरावाची अंमलबजावणी स्थगित करून संबंधितांची बाजू विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार ठराव रद्द करण्याची कार्यवाही करावी. अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८९ मधील कलम ३ व ४ अन्वये लागू होणारा विशिष्ट गुन्हा, जातीय हेतू किंवा शासकीय कर्तव्याचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष पुराव्याने निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, गटई चर्मकार समाजाच्या प्रतिनिधींचा अधिकृत सल्लागार समितीत समावेश करून समितीत चर्मकार समाजाच्या संस्थांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी स्टॉलधारकांनी केली आहे.
स्टॉल वाटपाच्या मंजूर ठरावाचा विरोध
मंजूर ठरावातील जाचक अटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी स्टॉलधारकांनी गुरुवारपासून बोस मैदानात बेमुदत चूल-मूल धरणे आंदोलन छेडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात स्टॉलधारकांसह त्यांच्या कुटुंबाने आंदोलनाच्या ठिकाणीच तंबू ठोकून रात्रीच्या झोपण्याची सोय केली आहे. तर मैदानातच चूल पेटवून चुलीवर व्हेज बिर्याणी शिजवून त्याचा तेथेच सहकुटुंब आस्वाद घेतला. आंदोलनात विविध चर्मकार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेत स्टॉल वाटपाच्या मंजूर ठरावाचा विरोध केला आहे.