डोळखांब : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी गाव-पाड्यांमधील गावठाण विस्ताराची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, तसेच वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना स्वतंत्र घरासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि स्वतःच्या घरासाठी जागा नसलेल्या कातकरी कुटुंबांना गावठाण विस्तारातून जागा मिळावी, यासाठी गावातील रहिवासी असण्याच्या अटीत आवश्यक अपवादात्मक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने बुधवार, दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीस महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित, तसेच वन व महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ, कार्याध्यक्ष बाळाराम भोईर, सरचिटणीस विजय जाधव आणि पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड व शहापूर तालुका सचिव प्रकाश खोडका यांचीही उपस्थिती होती. या बैठकीत विवेक पंडित यांनी आदिवासी गाव-पाड्यांमधील गावठाण विस्तारासाठी तयार केलेली सविस्तर प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) महसूल मंत्री महोदयांना सादर केली.
या प्रस्तावाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सदर SOP जशीच्या तशी शासन निर्णयात समाविष्ट करण्याचे निर्देश वन सचिव आणि महसूल सचिव यांना दिले. तसेच SOP चे अंतिम स्वरूप निश्चित करण्यापूर्वी ती विवेक पंडित यांना दाखवून, त्यांच्या सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
आदिवासी गाव-पाड्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून घराच्या जागेचा प्रश्न प्रलंबित आहे. विशेषतः कातकरी समाजातील अनेक कुटुंबांकडे स्वतःच्या हक्काची घरासाठी जागा नाही. तसेच १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र कुटुंब म्हणून जगू इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींनाही घरासाठी जागा मिळण्याचा प्रश्न गंभीर आहे.
या पार्श्वभूमीवर गावठाण विस्तारासाठी सुलभ कार्यपद्धती निश्चित होणे, रहिवासी अटींमध्ये आवश्यक सुधारणा होणे आणि कातकरी कुटुंबांना न्याय मिळणे, हे आदिवासी समाजाच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्काच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. श्रमजीवी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी, कातकरी आणि भूमिहीन कुटुंबांच्या घराच्या जागेच्या हक्कासाठी सातत्याने संघर्ष करीत आहे. या बैठकीत झालेली सकारात्मक कार्यवाही हा त्या संघर्षातील महत्त्वाचा टप्पा असून, आता या प्रस्तावाचे प्रत्यक्ष शासन निर्णयात रूपांतर होऊन आदिवासी कुटुंबांना न्याय मिळावा, अशी संघटनेची अपेक्षा आहे.