भाईंदर (ठाणे) : केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने १ ऑगस्ट २०२५ रोजी गाईडलाईन्स फॉर सस्टेनेबल हर्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन दि हाय सीज बाय इंडियन फ्लॅगड फिशिंग वेसेल्स, २०२५ प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यावर ३० ऑगस्टपर्यंत सूचना व हरकती मागविल्या होत्या.
या मसुद्याद्वारे भारतीय जलधीक्षेत्राबाहेर मासेमारी करण्यासाठी लेटर ऑफ ॲथॉरिटी (एलओए) देण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्यासाठी प्रत्येक मासेमारी बोटीकरिता २५ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय जलधी क्षेत्रात मुख्यत्वे मोठ्या खासगी कंपन्यांनाच प्रवेश मिळेल आणि पारंपारिक मच्छीमार वंचित राहतील, असा दावा अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे.
समितीने प्रारूप मसुद्यावर दाखल केलेल्या हरकती, सूचनांमध्ये भारतीय जलधी क्षेत्रातील खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मच्छीमार सहकारी संस्था व पारंपरिक मच्छीमारांनाच प्राधान्यक्रमाने अधिकार देण्यात यावा, अशी सूचना केली आहे. तसेच या क्षेत्रातील प्रवेशासाठी बंधनकारक करण्यात आलेल्या लेटर ऑफ ऑथॉरिटी अंतर्गत २५ लाखांच्या बँक गॅरंटीची अट पारंपरिक मच्छीमारांसाठी लागू करू नये. एकूण लेटर ऑफ ऑथोरिटीपैकी २५ टक्के एलओए पारंपरिक मच्छीमारांसाठी राखीव ठेवावे व त्याच्या अर्ज शुल्कावर ७५ टक्के अनुदान देण्यात यावे. खोल समुद्रातील सुरक्षितता, शीतसाखळी, इंधन पुरवठा व मदर वेस्सेल चालविण्यासाठी राज्यस्तरीय मच्छीमार सहकारी संस्थांना परवानगी द्यावी. अनधिकृत मासेमारी बोटींवर कठोर दंडात्मक कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद मसूद्यात करण्यात यावी. खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी वेगळे बंदर, नेव्हिगेशनल चॅनेल निर्माण करावेत व राज्य मासेमारी बंदी कालावधीचा प्रत्येक मच्छिमारांकडून सन्मान राखला जावा. भारताने युनाइटेड नेशन केप टाऊन करार २०१२ ला मान्यता द्यावी जेणेकरून भारतीय मासेमारी बोटींना आंतरराष्ट्रीय संरक्षण मिळेल आदी सूचना समितीने विभागाला केल्या आहेत.
या मसुद्यातील तरतुदीमुळे देशातील लहान मच्छीमार, भांडवलदार मच्छीमारांच्या जाळ्यात सापडू नये, यासाठी समितीने दाखल केलेल्या सूचना सरकारने गांभीर्याने घ्याव्यात. यामुळे लहान मच्छीमारांचा व्यवसाय शाबूत राहून त्यांच्या रोजगारावर गंडांतर येणार नाही.बर्नड डिमेलो, कार्याध्यक्ष
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या विरोधात आहे. त्यात सुधारणा न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.संजय कोळी,सरचिटणीस-अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती