अनुपमा गुंडे
ठाणे : लेक लाडकी, माझी कन्या भाग्यश्री, माझी मुलगी, सुकन्या समृद्धी अशा लेकीच्या जन्माला प्रोत्साहन देणार्या ढीगभर योजना, गर्भधारणापूर्व, प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा असूनही महाराष्ट्रात मुलीच्या जन्माचे स्वागत होताना दिसत नाही. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने केलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 5 नुसार महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांत लेक हवीशी असल्याचे, तर उर्वरित 24 जिल्ह्यांत अजूनही लेक नकोशी असल्याचे चित्र आहे. गेल्या 8 वर्षांत 1 हजार पुरुषांमागे महिलांच्या जन्मदराचे प्रमाण 870 ते 894 असेच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अजूनही लेकींचा जन्म नाकारला जात असल्याचे भीषण वास्तव कायम आहे.
मुलगी म्हणजे ओझे, जबाबदारी, घराण्याची प्रतिष्ठा या पारंपरिक जोखडातून महाराष्ट्र अजूनही बाहेर पडला नाही. याची साक्ष राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात नोंदवलेल्या मुलींच्या घटत्या जननदरांवरून येते. गेल्या 10 वर्षांत देशाच्या जनगणना आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार 2014-17 मध्ये महाराष्ट्रात दर हजारी पुरुषांमागे महिलांच्या जननदराचे प्रमाण हे 876, 2015-17 - 881, 2017-19-881, 2018-20-876, 2019-21-883, तर 2021-23 मध्ये 894 असे आहे.
गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा 1998 मध्ये पारीत करणारे महाराष्ट्र हे जगातील पहिले राज्य आहे. त्यानंतर तंत्रज्ञानाचा वापर म्हणण्यपेक्षा गैरवापर करून मुलींच्या गर्भातच होणार्या हत्या रोखण्यासाठी 1994 च्या कायद्यात बदल करून 2003 मध्ये गर्भधारणा पूर्व, प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक सुधारित कायदा करण्यात आला. महाराष्ट्रात हे कायदे धाब्यावर बसवून शहरी, निमशहरी आणि महानगरांमध्ये गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात केंद्रे प्रशासकीय व्यवस्थेच्या आशीर्वादाने राजरोस सुरू आहेत. नुकतेच बार्शी येथे एका गाडीत कार्यरत असलेल्या अशा अवैध केंद्राचा पर्दाफाश करण्यात आला.
या जिल्ह्यांनी पार केला हजाराचा आकडा
राज्यातील 36 जिल्ह्यांपैकी सांगली, यवतमाळ, मुंबई, चंद्रपूर, ठाणे, बुलडाणा, गोंदिया, धाराशिव, अमरावती, गडचिरोली, वर्धा, लातूर या 12 जिल्ह्यांत मुलींच्या जन्माने हजाराचा आकडा पार केला आहे.