खोडाळा : स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा स्थलांतर थांबावे या उद्देशाने रोजगार हमी कायदा केंद्र व राज्य शासनाने पारित केला असला तरी स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अमलबजावणी काटेकोरपणे होत नसल्याची बाब वेळोवेळी समोर आली आहे. यंत्रणांची चालढकल आणि नरेगाच्या अकूशल पगाराबाबत केंद्रशासनाने दाखवलेले कमालीचे औदासिन्य यामूळे बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण दिसून येत आहे. स्थानिक ठिकाणीच रोजगार मिळाला तरी पगाराची होत असलेली ओढाताण मजूरांच्या स्थलांतरावर आणि पर्यायाने त्यांच्या जीवनमानावर दुरगामी परिणाम करत आहे.
१९७७-७८ मध्ये या योजनेचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर 2005 मध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करून या कायद्यातील तरदूतीचे आणि महाराष्ट्राच्या मूळ रोहयोतील तरदूतीचे एकत्रिकरण करून देशातील सर्वच राज्यामध्ये व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मूळ योजनेचे उदात्तीकरण झाले असले तरी परिस्थितीत काडीमात्र फरक पडलेला नाही. त्यामूळे होती तीच योजना बरी होती, त्यावेळी घामाचा दाम प्रत्यक्ष हातात येत होता. आत्ता डीबीटी मुळे तर ४-४महिने पगाराची प्रतिक्षा करावी लागत असल्याची शोकांतिका अनुभवायला मिळत आहे. यंत्रणांची कामचलाऊ वृत्ती आणि पगाराची हेळसांड यामूळे महत्वाकांक्षी योजनेला बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे काम केले जात असल्याने आदिवासींची रोजगाराअभावी होणारी फरपट थांबलेली नाही. या योजनेत मागेल त्याला काम मिळत असले तरी १५ दिवसात दाम मिळेलच याची अनूभुत शाश्वती नसल्याने स्थानिक मजूरांचा ओढा स्थलांतराकडे वाढलेला आहे. घरी फक्त म्हातारी माणसं ठेवून बालबच्चे व कुटूंब - कबील्यासह स्थलांतर करणे आणि त्यायोगे अनेक हाल अपेष्टांशी सामना करावा लागणे ही बाब येथील मजूरांना नित्याची आणि सवयीची झालेली आहे.
त्यामुळे तालुक्यातील मजूर वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यासारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो जगण्याचा संघर्ष करीत राहतो. परंतु रोजगाराच्या या भटकंतीमुळेच जव्हार, मोखाड, विक्रमगड यासारख्या तालुक्यात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असतो. वर्षातील ७ते ८महिने रोजगारासाठी स्थलांतरित व्हावे लागल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, गरोदर मातांचे व कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण देखील या भागातच जास्त पहावयास मिळते. शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेची २००५ पासून सुरवात झाली. त्यात कालौघात हवे तितके बदल झाले. परंतू मजूरांची परिस्थिती आहे तशीच आहे. रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना मागेल तितके काम देणे बंधनकारक केले आहे. असे असतांनाही स्थलांतर होतेच कसे यावर कोणत्याही स्तरावरुन समिक्षा केली जात नाही हे मजूरांचे दुर्दैव आहे.
भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा या ठिकाणी, गवत कापणे, बिल्डिंग बांधकाम, रेतीबंदर या कामांसाठी तर बीड, उस्मानाबाद अशा लांबच्या जिल्ह्यातही येथील मजूरांचे स्थलांतर होते. मिळेल ते काम करण्यासाठी नाका कामगार म्हणूनही स्थलांतरित होत आहेत. हे करीत असताना बऱ्याचवेळा या आदिवासी मजुरांवर अन्याय सुद्धा होत असतो. जॉबकार्ड धारक रोहयो मजूरांना ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समिती, सार्वजनिक तसेच जि. प. बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण, अशा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजतुन रोजगार देणाऱ्या यंत्रणा आहेत. मात्र तरीही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभर काम मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.
सन २००८/०९ मध्ये बोट्याचीवाडी येथील रोजगाराचा शोधात स्थलांतरित कुटूंबाला आपल्या अवघ्या ८ महिन्याच्या " अविनाशला " गरजेपोटी ८०० रुपयांना विकण्याची नामूष्की बरफ कुटूंबावर ओढवली होती. त्याशिवाय भाऊ सोमा गवारी या मजूरालाही आपला जीव गमवावा लागला आहे. तसेच वेठबिगारीच्या घटनाही असंख्य प्रमाणात होतात. त्याशिवाय स्थलांतरामुळे दोन प्रदेश आणि त्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनशैलीत असंतुलन निर्माण होते. लोकसंख्येच्या घनतेवर मोठा परिणाम होतो. शहरी भागांना लोकसंख्येची घनता आणि झोपडपट्ट्यांच्या वाढीचा सामना करावा लागतो, तर ग्रामीण भागात त्यांच्या लोकसंख्येच्या घनतेत मोठी पोकळी निर्माण होते. त्यामूळे त्यांच्या ओसाड घरांची वाताहत होते तर घरी राहिलेल्या वृध्दांना अक्षरशः भिक मागून गूजराण करावी लागत आहे. परंतू लोकप्रतिनिधींसह एकूणच व्यवस्थेवर या विपरित परिस्थितीचा यत्किंचीतही परिणाम होतांना दिसत नाही.