डोंबिवली : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रूग्णालयात सोमवारी ६ जुलै रोजी रात्रीच्या सुमारास झालेल्या हिंसाचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना कल्याणच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी रद्द केला. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखाड यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत हा आदेश दिला. त्याचबरोबर येत्या काळात डॉक्टरांनी पुकारलेले संप वजा आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, आरोपीने आणखी चार जणांसह महापालिकेच्या रूग्णालयात जाऊन तीन डॉक्टरांना गंभीर मारहाण केली. डॉक्टरांविरोधात राग व्यक्त करत त्यांना मारहाण करण्यात आली आहे. अशा गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणात दंडाधिकारी न्यायालयाने विषय फार हलक्यात घेतला आहे. आरोपीचे पूर्ववृत्त देखील विचारात घेतले गेले नाही.
आरोपी रमेश म्हात्रे यांच्या वर्तनाचा एकूण परिणाम आणि त्यांच्या कृतीचा वैद्यकीय व्यावसायिकांवर विशेषतः महापालिका आणि शासनाच्या रूग्णालयांतील कर्मचाऱ्यांवर झालेला परिणाम लक्षात घेता दंडाधिकारी असा आदेश देऊ शकत नव्हते. खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदविले की, पोलिसांना आरोपी रमेश म्हात्रे यांची चौकशी करायची होती. मात्र जामीन आदेशात त्यांना विशिष्ट दिवशी पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे किंवा तपासात सहकार्य करण्याचे कोणतेही बंधन घातले नव्हते. त्यामुळे तपास यंत्रणेला त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येत नव्हते.
पोलिसांना शरण जाण्याचे निर्देश
या आदेशानुसार रमेश म्हात्रे यांच्यासह या प्रकरणातील इतर चार आरोपींनाही दिलेला जामीन रद्द करण्यात आला आहे. न्यायालयाने म्हात्रे यांना उद्या रविवारी १९ जुलै रोजी संध्याकाळी ५ वाजण्यापूर्वी डोंबिवली पोलिस ठाण्यात शरण जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर ते शरण आले नाहीत किंवा सापडले नाहीत तर त्यांची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
आंदोलनाच्या निर्णयावर फेरविचार करावा
हिंसाचार घटनेतील मुख्य आरोपी असलेले रमेश म्हात्रे यांच्यासह इतरांना जामीन मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रातील डॉक्टरांनी २२ जुलैपासून राज्यव्यापी काम बंद आंदोलनाची घोषणा केली आहे. यावर खंडपीठाने डॉक्टरांना संपाच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे आवाहन केले. समाजाच्या मोठ्या हितासाठी आणि मानवतेची सेवा लक्षात घेता सरकारी आणि महापालिका रूग्णालयांतील डॉक्टरांनी संपावर न जाणे उचित ठरेल, असे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांनी नमूद केले. स्वत:हून दाखल केलेल्या याचिकेवर आता मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. या खटल्यात ॲड. निरंजन मुंदार्गी यांनी ॲमिकस क्युरी म्हणून काम पाहिले. तर महाधिवक्ता ॲड..मिलिंद साठे यांनी मुख्य सरकारी वकील ॲड. शिशिर हिरे यांच्यासह राज्याची बाजू मांडली.