ठाणे : ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे शिळ येथील अनधिकृत बांधकामाच्या पाणी पुरवठ्याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये दाखल असलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान अनधिकृत बांधकामांना होत असलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या अनुषंगाने तपास करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने पूर्तता होण्याच्या दृष्टीकोनातून गुरुवारी पाणी पुरवठा विभागाच्या संबंधित अधिकार्यांची तत्काळ बैठक आयुक्त दालनात आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये अनधिकृत बांधकामांना पाणीपुरवठा दिला असल्यास त्याची कागदपत्रे तपासण्यात यावी व बांधकाम अवैध असल्यास नळसंयोजन तत्काळ खंडित करण्यात यावे, त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या जलवाहिनीवरून अवैधरित्या नळसंयोजन घेतले असल्यास तत्काळ खंडित करावे. तसेच यापुढे पाणीसंयोजन देत असताना महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी शिवाय कोणत्याही अनधिकृत बांधकाम नळ संयोजन दिले जाणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी व यापूर्वी जी नळसंयोजने दिली आहे ती तत्काळ खंडित करण्यात करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी संबंधितांना या बैठकीत दिले.
या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त 2 प्रशांत रोडे, उपायुक्त (मुख्यालय) जी. जी. गोदेपुरे, उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) शंकर पाटोळे, विधी अधिकारी मकरंद काळे, उपनगर अभियंता विनोद पवार, सहाय्यक आयुक्त व पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अनधिकृत बांधकामांना नळसंयोजने देताना कागदपत्रे न तपासता नळसंयोजने दिली असतील तर त्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याचे संकेतही आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले. ठाणे महापालिकेच्या 9 प्रभागसमिती कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींना परवानगीसह व परवानगी शिवाय देण्यात आलेल्या नळसंयोजनाची यादी तयार करून त्यानुसार देण्यात आलेली सर्व नळसंयोजने तोडून टाकण्यात यावी तसेच अनधिकृतपणे तयार केलेल्या बोअरवेलवरही कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले.