नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून जवळपास 33 वर्षांनंतर प्रथमच शहर विकास आराखडा शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. शासनाकडे पाठवलेल्या विकास आराखड्याला लवकरच मंजुरी द्यावी, अशी सुचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासह नवी मुंबईतील विषयांवर झालेल्या बैठकीत प्रशासनाला दिली आहे. त्यामुळे आता नवी मुंबईचा विकास आराखडा मंजुरीसाठी अंतिम टप्प्यात आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 26(1) अन्वये 10 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती. प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप विकास योजनेच्या अनुषंगाने विहित मुदतीत 16,194 सूचना व हरकती आल्या होत्या. त्यावर शासनातर्फे गठीत नियोजन समितीकडून सुनावणीही झाली.
नियोजन समितीच्या शिफारशीनुसार प्राप्त निर्देशाप्रमाणे आरक्षित भुखंडांचे सिडकोने निविदेव्दारे केलेले वितरणाबाबत शासनाने नवी मुंबई महापालिकेस सिडकोच्या मालकीच्या भुखंडांवर विकास योजनेत आरक्षण न दर्शवणेबाबत सिडकोच्या विनंतीनुसार विकास योजनेत सिडकोने विक्री व वितरण केलेल्या भुखंडावर आरक्षण न प्रस्तावित करण्याबाबत विचार करण्याचे पालिकेल्या आदेश दिले होते. या बाबी विचारात घेऊन आवश्यक ते फेरबदलही केले होते. फेरबदल दर्शवणारा नकाशाही प्रसिद्ध करण्यात आला होता. हा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ महापालिकेतही उपलब्ध आहे.
प्रारूप विकास योजनेत एकूण 625 आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली होती. नियोजन समितीने सुचविलेल्या फेरबदलानुसार एकूण 537 आरक्षणे प्रस्तावित आहेत. या सुनावणीनंतर शहराचे विकास नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने शहर विकासाचा अंतिम आराखडा 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी नवी मुंबई महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक राजेश नार्वेकर यांच्याकडून राज्य शासनाला सादर करण्यात आला होता.
शासनाकडे मागील दिड वर्षापासून नवी मुंबईचा विकास आराखडा लालफितीतच अडकून पडला होता. पण आता मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्याच्या सुचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. यामुळे लवकरच नवी मुंबईचा विकास आरखडा मंजूर होईल, असे नवी मुंबई महापालिकेचे सहाय्यक नगररचना आधिकारी सोमनाथ केकाण यांनी स्पष्ट केले.