डोंबिवली: लोकार्पणानंतर अल्पावधीतच चर्चेत आलेल्या आणि निकृष्ट कामामुळे समाज माध्यमांवर टीकेचे लक्ष्य ठरलेल्या देसाई-निळजे-काटई (पलावा जंक्शन) उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची अखेर तांत्रिक चौकशी होणार आहे. या पुलाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत मनसे नेते तथा माजी आमदार राजू पाटील यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट ‘वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थे’मार्फत (VJTI) करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कल्याण-शिळ महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने बांधण्यात आलेल्या या उड्डाणपुलाच्या कामात अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप राजू पाटील यांनी केला होता. त्यांनी ३ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या कामाची त्रयस्थ शासकीय संस्थेमार्फत चौकशी करण्याची आणि संबंधित ठेकेदाराची देयके रोखण्याची मागणी केली होती. या पत्राची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला चौकशीचे निर्देश दिले. त्यानुसार, ५ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कक्ष अधिकारी नेहा आंगणे यांनी कोकण विभागीय मुख्य अभियंत्यांना पत्र पाठवून व्हीजेटीआयमार्फत स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कल्याण, डोंबिवली, ठाणे आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या या अत्यंत महत्त्वाच्या पुलाचे काम २०१९ मध्ये सुरू झाले. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही काम धिम्या गतीने सुरू असल्याचा आणि बांधकामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, अनेक वर्षे उलटूनही पुलाची एक बाजू वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुली झालेली नाही, अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी करूनही कामातील त्रुटींकडे ठेकेदार आणि प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, हा पूल भविष्यात हजारो प्रवाशांसाठी धोकादायक ठरू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती.
"नव्याने बांधलेल्या पुलावर महिनाभरात खड्डे पडत असतील, तर त्याच्या भविष्यातील सुरक्षेची कल्पनाच न केलेली बरी," असा संतप्त सवाल राजू पाटील यांनी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले, "हा पूल म्हणजे गंभीर हलगर्जीपणा आणि निकृष्ट कामाचे प्रतीक आहे. यापूर्वीही माझ्या तक्रारीनंतर कल्याण-शिळ रस्त्याच्या ठेकेदाराला ३० पॅनल बदलण्याची नामुष्की पत्करावी लागली होती. सार्वजनिक कामांच्या गुणवत्तेबाबत आम्ही कोणतीही तडजोड सहन करणार नाही."
या निर्णयामुळे केवळ एका पुलाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निकाली निघणार नाही, तर भविष्यातील सार्वजनिक कामांच्या दर्जाबाबत एक सकारात्मक पायंडा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. व्हीजेटीआयच्या अहवालानंतर संबंधित ठेकेदारावर काय कारवाई होते आणि पुलाच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.