डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसीच्या निवासी विभागातील रहिवासी इमारतींना कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेसह पोलिसांनीही नोटिसा बजावण्याचा सपाटा लावला होता. संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) आणि त्यानंतर तपासणीत संबंधित इमारत धोकादायक असल्याचे आढळून आले.
धाेकादायक इमारती तातडीने दुरूस्त करण्यामध्ये ३३ इमारती आणि सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना केडीएमसीकडून बजावण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी नोटिसा बजावून फौजदारी कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. दैनिक पुढारीने लागोपाठ दोनदा सचित्र वृत्त प्रकाशित करून भयभीत झालेल्या रहिवाशांच्या भावना मांडल्या. या वृत्तांची अधिवेशनात दखल घेण्यात आली असून उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे धोकायायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
"एमआयडीसीच्या निवासी विभागातील इमारतींना केडीएमसीकडून नोटिसा : संरचनात्मक तपासणीत धोकादायक आढळल्यास दुरुस्ती करण्याच्या सूचना" या मथळ्याखाली दैनिक पुढारीने सर्वप्रथम ११ जूनच्या अंकात सचित्र वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यापाठोपाठ "निवासी भागातील रहिवाशांना पोलिसांकडूनही नोटिसा : इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याच्या सूचना ; कसूर केल्यास होणार फौजदारी कारवाई" मथळ्याखाली दैनिक पुढारीने २२ जूनच्या अंकात सचित्र वृत्त प्रकाशित केले होते.
या दोन्ही वृत्तांची सद्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), उच्च व तंत्र शिक्षण, आदिवासी विभाग, पर्यटन, मृद व जलसंधारण या विभागाचा राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या संदर्भात स्थानिक आमदार राजेश मोरे यांनी देखिल लक्षवेधीद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधताना निवासी विभागातील ३५ ते ४० वर्षे जुनी बांधकामे असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा विषय पटलावर आणला. यावर उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्याकडून सकारात्मक उत्तर देण्यात आले. एमआयडीसीच्या नियमांत दुरूस्ती करून जीर्ण झालेल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याकरिता सरकारने परवानगी द्यावी. त्यासाठी खास एक बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशीही मागणी आमदार मोरे यांनी केली.
इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात नगरविकास आणि एमआयडीसीच्या नियमांत तफावत आहे. तरीही इमारतीच्या बिल्टअप एरियापैकी ३० टक्के वाढवून देता येईल किंवा १५ स्क्वेअर मीटर वाढवून बांधकाम करता येईल का ? या व्यतिरिक्त एकूण क्षेत्रफळाच्या अनुषंगाने पुनर्विकासाचे बांधकाम करण्यासाठी अजून काही करता येईल का याची पॉलिसी ठरवू, असे आश्वासन उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी सभागृहाला दिले. रहिवाशांच्या मागणीला उद्योग राज्यमंत्री नाईक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने लवकरच एमआयडीसीच्या निवासी विभागातील ६१९ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे वृत्त डोंबिवलीत येऊन आदळताच केडीएमसी आणि पोलिसी नोटिसांच्या भडिमाराने भयभीत झालेल्या रहिवाशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
दैनिक पुढारीने धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या भयभीत रहिवाशांच्या भावना सरकार दरबारीच नव्हे तर महाराष्ट्रातील समस्त जनतेच्या प्रश्न वजा समस्यांची सोडवणूक करणाऱ्या चालू पावसाळी अधिवेशनात विधानभवनापर्यंत पोहोचविल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक आमदार राजेश मोरे यांच्यासह सर्वसामान्यांचा आवाज उचलणाऱ्या दैनिक पुढारीचे डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी आभार मानले आहे.