मराठीला केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल केल्यानंतर मिळणार्या लाभांसाठी आणि मराठीच्या जतन आणि संवर्धनासाठी अभिजात मराठी भाषा उत्कृष्टता अध्ययन केंद्र स्थापन करणे गरजेचे आहे. हे केंद्र स्थापन करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावाला मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे.
या प्रस्तावावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची स्वाक्षऱी झाल्यावर हा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे. केंद्र शासन आणि म्हैसूर येथील भारतीय भाषा संस्थांच्या अधिसूचनेनुसार 3 ऑक्टोबरपूर्वी (मराठी भाषा अभिजात दिवस) या केंद्राची मुहूर्तमेढ करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मराठीसह पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या 5 भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर केला. हा दर्जा प्राप्त झाल्याबरोबर मराठीच्या जतन आणि संवर्धनासाठी काय पावले उचलली जाणार, किती निधी मिळणार याविषयी चर्चा सुरू आहे. वास्तविक केंद्र सरकार अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबरोबर त्या भाषेसाठी कुठल्याही स्वरूपाचा ठोस निधी देत नाही, तर केंद्र सरकारच्या अभिजात भाषेच्या संदर्भातील प्रचलित धोरणानुसार अभिजात भाषेच्या जतन आणि संवर्धनासाठी संबंधित राज्य काय धोरण, उपक्रम राबवणार आहे, हे पाहते. त्यासाठी म्हैसूर येथील केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थेच्या अधिपत्याखाली अभिजात मराठी भाषा उत्कृष्टता अध्ययन केंद्र स्थापन करण्याचा सूचना केंद्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने मराठी भाषा विभागाला दिल्या आहेत.
हे केंद्र स्थापन करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, सहसचिव डॉ. नामदेव भोसले आणि राज्य मराठी विकास संस्थेच्या उपसंचालक अंजली ढमाळ, भाषा संचालनालयाचे उपसंचालक अरुण गिते, मराठी भाषा विभागाच्या अव्वर सचिव, शिल्पा देशमुख, मराठी भाषा विभागाचे कक्ष अधिकारी धनेश बनकर यांचा मराठी अभिजात भाषा असा कक्ष तयार करण्यात आला आहे. या कक्षाद्वारे अभिजात मराठी भाषा उत्कृष्टता अध्ययन केंद्राचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
कोणत्याही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर 3 वर्षात संबंधित राज्याने त्या भाषेच्या संवर्धन व जतनासाठी म्हैसूर येथील केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थेच्या अंतर्गत उत्कृष्टता अध्ययन केंद्र स्थापन करणे अपेक्षित आहे. हे केंद्र 3 ऑक्टोबरपूर्वी स्थापन झाल्यास अभिजात दर्जा मिळाल्यावर उत्कृष्टता अध्ययन केंद्र स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.
राज्यात मराठी भाषेसाठी अत्यंत तुटपुंज्या मनुष्यबळात आणि त्या विषयातील तज्ज्ञांचा अभाव असणार्या सरकारी यंत्रणेत मराठी भाषा विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, सहसचिव डॉ. नामदेव भोसले यांनी आहे त्या मनुष्यबळातील तज्ज्ञ आणि कार्यक्षम अधिकार्यांना हेरून या केंद्रासाठी सखोल प्रस्ताव तयार केला आहे. या केंद्राच्या कामकाजासाठी राज्यातच जागा मिळावी, यासाठी अभिजात मराठी कक्षाने राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. या केंद्राचे कामकाज महाराष्ट्रातून सुरू राहिल्यास अभिजात मराठीच्या संदर्भात उपक्रम राबविण्यासाठी कार्यपध्दती, ध्येयधोरणे, रचना, मनुष्यबळ याबाबतचा तपशीलवार अहवाल तयार करण्याचे कामही सुरू आहे.