भिवंडी : संजय भोईर
भिवंडी महानगरपालिकेच्या मालमत्ताकराची थकबाकी वाढल्याने फुगवटा झालेल्या मालमत्ताकराची वसुली करण्याचे मोठे आव्हान पालिका प्रशासनासमोर आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भिवंडी पालिका आयुक्त अनमोल सागर, अतिरिक्त आयुक्त नयना ससाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर विभागाचे उपायुक्त बाळकृष्ण क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली मालमत्ता कर विभाग प्रमुख सुधीर गुरव यांच्या पथकातील पाच प्रभागातील भूभाग लिपिक व मालमत्ता कर वसुलीसाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत निव्वळ मालमत्ता कर रक्कमेपैकी एकूण 20 टक्के मालमत्ता कराची वसुली केली आहे. तर उर्वरित शेवटच्या आठवड्यात मालमत्ता कर वसुली 100 कोटी पुढे नेण्याचा संकल्प केला आहे.
भिवंडी पालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कर थकबाकी ही वादग्रस्त असून दुबार नोंदी, धोकादायक इमारती पाडकामानंतर त्यांच्या नोंदणी राहणे यामुळे मागील कित्येक वर्षांपासून या कधीच वसूल न झालेल्या मालमत्ता कराची रक्कम वर्षानुवर्ष मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे वाढत गेली. त्यामुळेच आज या मालमत्ता कर थकबाकीचा फुगवटा मोठा झाला आहे. मालमत्ता कर हे महानगरपालिकेचे एकमेव प्रमुख उत्पन्नाचा स्तोत्र असल्याने त्याची वसुली अत्यल्प होत आहे. ज्याचा परिणाम शहर विकासावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असताना दिसून येत आहे. मालमत्ता कर विभागाच्या अधिकारी कर्मचारी भूभाग लिपिक यांनी मागील काही दिवसांपासून अहोरात्र प्रयत्न करीत आत्तापर्यंत 92 कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. तर मार्च अखेरीस ही मालमत्ता कर वसुली शंभर कोटी रुपयांच्या पुढे जाईल, असा विश्वास उपायुक्त बाळकृष्ण क्षीरसागर यांनी व्यक्त केला आहे. भिवंडी पालिका क्षेत्रात
2 लाख 71 हजार मालमत्ता आहेत ज्यामध्ये 50 टक्के मालमत्ता अर्थात 1 लाख 40 हजार झोपडपट्टी विभागातील मालमत्ता असून इमारती व वाणिज्य इमारती मालमत्ता या
1 लाख 30 हजार एवढ्या आहेत. ज्यावर थकबाकीची एकूण रक्कम 844 कोटी 8 लाख एवढी आहे. यामधील झोपडा नंबर असलेल्या मालमत्तांची थकबाकी रक्कम 371 कोटी 68 लाख तर इमारत व वाणिज्य इमारती मालमत्तांची थकबाकी रक्कम 472 कोटी 40 लाख एवढी आहे. या थकीत रक्कमेवर 275 कोटी 50 लाख एवढी व्याज रक्कम आहे. ती वजा केल्यास निव्वळ थकबाकी रक्कम ही 562 कोटी 58 लाख एवढी आहे. तर चालू वर्षाची मालमत्ता रक्कम 122 कोटी आहे. त्यामुळे निव्वळ थकबाकी रक्कम 445 कोटी 58 लाख रुपयांची एवढी आहे. यामध्ये 43 कोटी या मोबाईल टॉवर मालमत्ता कराचा समावेश असून त्याच्या वसुलीस शासन स्तरावरून स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे थकबाकी रक्कम ही कमी होत आहे. त्यातच मालमत्ता शोध मोहिमेत ॲक्टिव्ह व नॉन ॲॅक्टीव्ह अशा पद्धतीने मालमत्तांची वर्गवारी केली गेली आहे.
ॲॅक्टीव्ह अर्थात मालमत्ता कर वसुलीसाठी उपलब्ध मालमत्ता तर नॉन ॲॅक्टीव्ह ज्यामध्ये धोकादायक तोडकाम झालेल्या, दुबार नोंदी व वादग्रस्त मालमत्ता न सापडणाऱ्या मालमत्ता अशा पद्धतीने वर्गवारी केली गेली आहे. यामध्ये थकबाकी मालमत्ता कराची वर्गवारी केल्यास नॉन ॲक्टीव्ह या वसूल न होणाऱ्या मालमत्ता कराची रक्कम 212 कोटी रुपयांची आहे. तर ॲक्टीव्ह मालमत्तांच्या मालमत्ता कराची रक्कम 190 कोटी 58 लाख एवढी आहे. अशाच पद्धतीने तपासले तर चालू वर्षाची निव्वळ वसूल मालमत्ता कराची रक्कम 122 कोटी एवढी आहे. त्यामध्ये ही वसूल होण्याजोग्या व वसूल न होणाऱ्या मालमत्तांमध्ये केल्यास 36 कोटींच्या मालमत्ता कराची रक्कम असलेल्या मालमत्ता या नॉन ॲॅक्टीव्ह असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे पालिकेची खरी वसुली होण्यायोग्य रक्कम ही थकबाकीसह 275 कोटी होत आहे. त्यामुळे आजपर्यंत मालमत्ता कर थकबाकीचा फुगवटा वर्षानुवर्ष फुगत गेला आहे. आजपर्यंत 92 कोटींच्या मालमत्ता कराची वसुली करण्यात पालिका प्रशासनाला यश आले आहे. मागील मार्च अखेरीस निव्वळ वसुली 87 कोटी होती त्याहून 5 कोटी अधिक वसूल करून ते टप्पा ओलांडत 92 कोटी रुपये मालमत्ता कर वसूल केला आहे.
पालिका क्षेत्रातील मालमत्तांची अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने जी आय एस प्रणालीचा वापर केला असून या प्रणालीच्या वापरातून सुमारे 100 कोटी रुपयांचे वाढीव मालमत्ता कर आकारणी समोर येऊ शकते, असा विश्वास बाळकृष्ण क्षीरसागर यांनी व्यक्त केला आहे. त्यासाठी जी आय एस प्रणालीद्वारा मालमत्तांचा शोध घेणे प्राधान्याने आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे याच जी आय एस सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यास आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवली असल्याची माहिती बाळकृष्ण क्षीरसागर यांनी दिली.
मालमत्ता कर मागणी करूनही भरण्याच्या थकबाकी रक्कमेत वाढ होत असताना पालिका प्रशासनाने सुद्धा थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी मालमत्ता जप्ती व नळ जोडणी खंडित करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. आजपर्यंत 863 मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. या कारवाईचा धसका घेतल्याने अनेकांनी मालमत्ता कर भरणा केल्याने आताच्या परिस्थितीमध्ये 41 मालमत्ता जप्त असून 3671 नळ जोडणी खंडित करण्यात आल्या आहेत. पालिकेच्या तिजोरीत आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच कोट्यवधी रुपये विकासकामांसाठी उपलब्ध असणार असल्याचा विश्वास उपायुक्त बाळकृष्ण क्षीरसागर यांनी व्यक्त केला आहे.