एकीकडे रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण यासाह अनेक समस्याने बेजार झालेले आदिवासी बांधव आपल्याला न्याय हक्कासाठी, मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी गेली 75 वर्ष लढा देत आहेत. त्यातच बहुसंख्य आदिवासी बांधवांनी आपले पाल्य शिक्षणासाठी विविध आश्रमात शाळेत शिकायला पाठवत आहे. परंतु आदिवासी विकासच्या आदिवासी आश्रम शाळेत आदिवासी मुलांना भयानक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
शहापूर तालुक्यातील गोकुळगाव या आदिवासी आश्रमशाळेत पालकांना भयाण वास्तव सामोरे आले. पहिलीपासून दहावी पर्यत मुलं-मुली या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत. अपुरे कर्मचारी असलेल्या या आदिवासी आश्रमशाळेत वर्गखोल्या, किचन, निवास व्यवस्था व जेवणाचे रूममध्ये अक्षरशः घाणीचे होते.
आश्रमशाळेत मुलांना देण्यात येणार्या केळ्यांची अवस्था कुजलेली, वापरात येणारा भाजीपाला कोबी, बटाटे, टोमॅटो यासाह अन्य भाजीपाला पूर्णतः सडक्या अवस्थेत असतो. मुलांच्या नजरेआड शिजवलेले अन्न पूर्णतः आरोग्यासाठी हानिकारक असल्यामुळे संबंधित ठेकेदार व आश्रमात शाळेतील मुख्याध्यापक, अधीक्षक यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
या आश्रमशाळेत जेवणासाठी वापरल्या जाणार्या डाळी, तांदूळ या निकृष्ठ दर्जाच्या असल्याचे पालकांकडून सांगण्यात येते. लहानांपासून मोठ्या मुलांपर्यंत असलेले स्वछतागृह पूर्णतः घाण असते. मुलांच्या वसतिगृहाच्या पाठीमागे उरलेले अन्न यासह ड्रेनेजचा कचरा टाकला जात असल्याने मुलांचे आरोग्य निकृष्ठ जेवणासह अस्वच्छ आवारामुळे धोक्यात आले आहे.
मुलींच्या वसतीगृहात कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नाहित. खिडक्या, दरवाजे मोडकळीस आले असताना असलेल्या खोलीत पावसाचे पाणी गळत आहे. त्यामुळे मुलांना आपले दप्तरं, कपड्याच्या बॅग लटकवून ठेवण्याची वेळ आली आहे.
दरम्यान, शहापूर तालुक्यातील 23 आश्रमशाळेत असे अनेक प्रकार निदर्शनात येत आहेत. तालुक्यातील गोकुळगाव, पेंडरघोळ, शिरोळ, कोठारे, विहिगावमाळ यासह सर्व आश्रमशाळेतील अन्नधान्य, भाजीपाला पुरवठा करणार्यांसाह शाळेची शासकीय तपासणी करावी पण त्यासाठी एक समिती गठीत करावी, अशी मागणी पुढे येत असून गोकुळगाव आश्रमशाळेतील या प्रकारांबाबत कम्युनिस्ट पक्षच्या वतीने आदिवासी प्रकल्प कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
दरम्यान शहापूर तालुक्यातील 23 आश्रम शाळेपैकी अनेक आश्रमात शाळेत मुली असुरक्षित असून महिला कर्मचारी संख्या कमी असल्याने शालेय विध्यार्थिनींना रात्रीच्या वेळी आपल्या अडचणी सांगण्यासाठी दुसर्या दिवशी वर्गात येणार्या महिला शिक्षिकेची वाट पहावी लागत आहे. दरम्यान या विभागासाठी असलेल्या आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसह मिळणार्या निकृष्ठ दर्जाच्या अन्नधान्याचे काही सोयरे सुतक नसते. त्यामुळे ठेकेदार व प्रकल्प कार्यालय यांच्यात सामंजस्य करार तर होत नाही ना, असा सवाल उपस्थित होत आहे.