मुरबाड; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अनुसूचित जमातीतील बांधवांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देत असताना जात पडताळणी समितीकडून लाच मागितली जाते. अशी माहिती कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपचे विधानपरिषद आमदार रमेश पाटील यांनी दिली. त्यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून अनुसूचित जमातीतील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नावर सभागृहाचे लक्ष वेधले.
ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाडसह संपूर्ण महारा्ट्रातील अनुसूचित जमातीतील कोळी महादेव, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी व तत्सम जमातीच्या बांधवांना शिक्षण, नोकरी व शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याकरता तसेच निवडणुकीकरता जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ४ आठवड्यात जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असते. परंतु जात पडताळणी समितीमध्ये गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून येथील अधिकारी हे जाणीवपूर्वक व द्वेष बुद्धीने समाजातील बांधवांना वेठीस धरत आहेत. त्यामुळे या घटकावर अन्याय होत आहे. त्याचप्रमाणे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याकरिता लाच मागत असल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे जात पडताळणी समितीमध्ये वर्षानुवर्षे बसलेल्या व लाचखोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तसेच अनुसूचित जमातीतील बांधवांवर अन्याय करणाऱ्या जात पडताळणी समित्या बरखास्त करून जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरता नवीन धोरण आणणार का असा प्रश्न आमदार रमेश पाटील यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही वस्तुस्थिती खरी असून जात पडताळणी समितीमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे सांगून वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर बसलेले अधिकारी बदलण्याकरता नवीन धोरण आणण्यात येईल असे सांगितले. तसेच जात पडताळणी समितीमध्ये पारदर्शकता आणण्याकरता तात्काळ एक वरिष्ठ पातळीवर समिती गठीत करून त्या समितीच्या शिफारशीनुसार यामध्ये पारदर्शकता आणण्यात येईल. तसेच अनुसूचित जमातीतील कोळी महादेव, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी व तत्सम जमातीच्या बांधवांना न्याय देण्यात येईल अशी ग्वाही आमदार रमेश पाटील यांना दिली.