आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या मुंबई, ठाण्याला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसलेली आहे. प्रकल्प सुरु होताच काही कारणांमुळे एमएमआर रिजनमधील शेकडो झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प हे वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत.
त्यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने मुुंबई महानगर प्रदेशातील निवडलेल्या 228 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचा विकास हा सिडको, म्हाडा, मुंबई, ठाणे महापालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर शासकीय-निमशासकीय महामंडळाच्या संयुक्त भागीदारी तत्वावर (जॉईन व्हेंचर) करण्याचा निर्णय घेत दोन लाख 19 हजार झोपड्पट्टीधारकांचे जीवनमान उंचावण्याचा निर्धार केला आहे. त्याकरिता या प्रकल्पांसाठी झोपडीधारकांना 40 ते 60 हजारांचे हस्तांतरण शुल्क माफ करताना विकसकांना विशेष सूट व सवलती देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचे प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी मुक्त मुंबई- ठाणे करण्याचे स्वप्न कागदावरच राहिलेले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने एमएमआर रिजनमधील रखडलेले प्रकल्प हे मुुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, मुुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सिडको, म्हाडा, इत्यादी अन्य महामंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबविण्याचा निर्णय 21 सप्टेंबर 2023 मध्ये घेतला.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून रखडलेल्या, प्रलम्बित (ज्या योजनांमध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही) योजनांची माहिती संकलित करून जमीन मालकीच्या अनुषुंगाने संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबविण्यासाठी मुुंबई महानगर प्रदेशातील एकूण 228 योजनांची निवड केली आहे.
त्यानुषुंगाने मुुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचे प्रकल्प मुंबई महापालिका, म्हाडा, सिडको, महाप्रीत, एमआयडीसी, महा हौसिंग, शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प, एमएमएडीए इत्यादी शासकीय- निमशासकीय महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबविण्याकरिता विशेष सूट आणि सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्याचे परिपत्रक गृहनिर्माण विभागाने 6 सप्टेंबर 2024 रोजी काढले असून त्यानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, एमआरटीपी शुल्क, लँड प्रीमियम, मेंडन्स डेपोसिट, लिफ्ट आणि स्टेअरकेस प्रीमियम, फुंगीबल पेमेंट, लँड डेव्हलोपमेंट चार्जेस, ओपन स्पेस शुल्क, इत्यादी शुल्क हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भरण्याची सूट देण्यात आली आहे.
शासकीय-निमशासकीय संस्थेला जमिनीच्या बदल्यात देण्यात येणारे 25% जमीन अधिमूल्य हे योजनेच्या सुरुवातीला न देता सदर 25% जमीन अधिमूल्य हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भरण्याची सूट देण्यात आली आहे. तर संबंधित महामंडळे, प्राधिकरणे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जर तृतीय पक्षास विकासक म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसन घटकाचे विक्रीचे, बांधकाम तसेच सदनिकांच्या विक्रीचे हक्क दिल्यास त्यांना कोणत्याही सवलती दिल्या जाणार नाहीत. या सवलती आणि सुटीमुळे एस आरएचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील आणि तब्बल दोन लाख 18 हजार 931 झोपडीधारकांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.