महिलांसाठी हेल्पलाईन महिलांनी तक्रार केल्यास तातडीने पोलिस मदत मिळणेसाठी १००, १०३, १०९१ क्रमांकांच्या हेल्पलाईन सुरू करण्यात आल्या आहेत. या हेल्पलाईनमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना मदत मिळणे शक्य होत आहे.
(Safety of Women)
लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.
राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्तालये व पोलिस अधीक्षक स्तरावर महिला साहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्व पोलिस ठाणे स्तरावर महिला पोलिस कक्षही स्थापन करण्यात आले आहे. याशिवाय महिला सुरक्षा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी न्यायदान प्रक्रिया जलदगतीने होण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यात २७ विशेष न्यायालये, ८६ जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत.
अत्याचार व पोस्को कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरित निकाली काढण्यासाठी २० पोस्को व १२ जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली असून, अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एक विशेष न्यायालयदेखील कार्यरत आहे.
शाळा व महाविद्यालय परिसरात, गर्दी व निर्जनस्थळी 'दामिनी' पथकांद्वारे रस्ते गस्त, दुचाकी, चारचाकी वाहनांद्वारे पेट्रोलिंग करून गुन्ह्यांना प्रतिबंध केला जात आहे. कम्युनिटी पोलिसिंग उपक्रमांतर्गत अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार रोखण्याकरिता 'पोलिस काका' तसेच 'पोलिस दीदी' नेमण्यात आल्या आहेत.
निर्भया पथक, भरोसा सेल यासारखे उपक्रमही राबविण्यात येत आहेत. 'अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. पीडित महिलांच्या समुपदेशनासाठी १२४ समुपदेशन केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. डायल ११२ च्या माध्यमातून तातडीने मदत पुरविण्यात येत आहे.