सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर जिल्हा परिषदरुपी मिनीमंत्रालयाची सत्ता काबीज करण्यासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गात ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार देण्याचा प्रयत्न काही राजकीय पक्षांकडून होत असल्याचेही दिसून येत आहे.
न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. ओबींसींना आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य शासनाकडून गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयात प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याने राज्य शासनासमोर गोची झाली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाकडून सुरु करण्यात आली आहे. मागील पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीप्रमाणेच रचना कायम ठेवून निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचा प्रयत्न होत आहे. निवडणुका जून महिन्यातच होण्याची दाट शक्यता असल्याने राजकीय पक्षांकडून सत्तेसाठी मोर्चेबांधणी सुरु करण्यात आली आहे.
मिनीमंत्रालयावर सत्ता काबीज करण्यासाठी आतापर्यंत राजकीय तत्वे बाजूला ठेवण्याचे राजकारण दिसून आले आहे. सत्तेसाठी पक्षाशीही फारकत घेण्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेत आतापर्यंत दिसून आला. सत्तेेसाठी अपेक्षित सदस्यांचे संख्याबळ गाठण्यासाठी यापुढील निवडणुकीतही गटा-तटाच्या राजकारणालाच अधिक महत्त्व येण्याची शक्यता आहे. मागील पाच वर्षांत जिल्हा परिषदेत सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपचे माजी मंत्री सुभाष देशमुख, विजयकुमार देशमुख यांनी प्रयत्न केला. त्यांना यात यशही आले. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्याने त्यांची मिनीमंत्रालयावरील पकड सैल झाली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या तिन्ही पक्षांशी राजकीय संघर्ष करण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. त्यामुळे भाजप लोकप्रतिनिधींकडून अधिक उमेदवार निवडून आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत.
आघाडीतून नको, स्वतंत्रच निवडणूक लढवू…
जिल्हा परिषदेत गेल्या पाच वर्षार्ंत भाजपची सत्ता राहिली आहे. यासाठी स्थानिक आघाडी स्थापन करण्यात आली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या तीन पक्षांची आघाडी स्थापन करून निवडणुका लढण्याचा प्रस्ताव समोर येत आहे. मात्र, यात स्थानिक कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार नसल्याने निवडणूक स्वतंत्रच घेण्यात यावी, यासाठी कार्यकर्त्यांकडून राजकीय लोकप्रतिनिधींवर दबाव टाकण्यात येत आहे.