अमृत चौगुले; सोलापूर वृत्तसेवा : शिवसेनेला खिंडार पाडत भाजप पुरस्कृत राज्यात सत्तांतराचा जिल्ह्यातील राजकारणावरही मोठा परिणाम होणार आहे. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतींसह विधानपरिषद निवडणुकीत यामुळे भाजपला बळ मिळणार आहे. दुसरीकडे तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागल्याने जिल्ह्यात सर्वत्र विरोधात असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेने सत्तेच्या वाटचालीचे बांधलेले आडाखे आता फोल ठरणार आहेत. एवढेच नव्हे तर सत्तेच्या उबीमुळे वळचणीला आलेले अनेकजण आता बिथरण्याची शक्यता आहे. भाजपला तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पालकत्व आणि आता सत्तेची ताकद या निवडणुकांतून सत्ताकेंद्रे अधिक बळकट करणारी ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्यात कधी नव्हे ते अभूतपूर्व सत्तांतर नाट्याने राजकीय समीकरणे बदलून गेली आहेत. साहजिकच यामुळे राज्याबरोबरच जिल्ह्याच्या राजकारणालाही कलाटणी मिळाली आहे. वास्तविक एकेकाळी जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बोलबाला होता. त्यांच्याशिवाय अन्य शिवसेना, भाजपसह सर्वच पक्ष नावाला होते. त्या तुलनेत कामगारनगरी आणि जिल्हा असल्याने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कामगार नेते कॉ. नरसय्या आडम यांच्या माध्यमातून जनतेचा आवाज मजबूत होता. यातूनच माजी संरक्षणमंत्री तथा माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, राष्ट्रवादी नेते, माजी कृषिमंत्री शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, माजी मंत्री स्व. सुधाकरपंत परिचारक, आनंदराव देवकते, दिगंबरमामा बागल, माजी मंत्री दिलीप सोपल, माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे आदींपासून अनेकजणांनी जिल्ह्याचे नेतृत्व केले, विकासात भर घातली. महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्थांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बोलबाला होता. शहरात विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख यांच्या माध्यमातून एखादा दुसरा मतदाररसंघ भाजपला मिळत असे.
पण, दुर्दैवाने गेल्या 2008 नंतर खर्याअर्थाने राजकीय कुरघोड्यांमध्ये चित्र पालटत गेले. यामध्ये जिरवा-जिरवीच्या राजकीय दलदलीत 'कमळ' हळूहळू फुलू लागले, हात-पाय पसरले जाऊ लागले. याला साहजिकच काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडूनच खतपाणी मिळत गेल्याने 'आयत्या पीठावर रेघोट्या' म्हणीप्रमाणे भाजपचे 'कमळ' जोमदार फुलत गेले. यातूनच गेल्या 2014 मध्ये सर्वाधिक मोठा दणका हा सुशीलकुमार शिंदे यांना बसला आणि त्यांना पराभवाची धूळ चाखावी लागली. याचदरम्यान जिल्ह्यात भाजप हळूहळू मजबूत होत गेली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीला घरघर लागत जाऊन सत्ताकेंद्रे हातची निसटत गेली. यासाठी इकडून तिकडे पहिल्या व दुसर्या फळीतील नेत्यांच्या कोलंटउड्याही कारणीभूत ठरल्या. एवढेच नव्हे तर दुसर्या फळीतील नेते महत्त्वाकांक्षेपोटी नेत्यांसमोरच उभे ठाकले.
यातून गेल्या दोन टर्ममध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या हातून महापालिका, जिल्हा परिषदेसह विविध सत्ताकेंद्रे निसटत गेली. या सत्तासंघर्षात मागील खेपेला तर माजी आमदार दिलीप माने, महेश कोठे यांच्यासह काहीजणांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीऐवजी भाजपला टाळून शिवसेनेचा पर्याय निवडला गेला. अर्थात, तोही भाजपच्या पथ्यावर पडला. यातून महापालिकेत भाजप 50 चा आकाडा गाठू शकला, जोडीला अन्य सहयोगी आले तो भाग निराळा. एकूणच दिग्गज पहिल्या-दुसर्या फळीतील कार्यकर्त्यांचे गट असतानाही 'दोघांचे भांडण तिसर्याचा फायदा' या म्हणीप्रमाणे भाजपची कमान चढती होत गेली. यातून मागील 2013 मध्ये लोकसभेला सोलापूरचा भाजपचा खासदार झाला. सन 2019 मध्ये तर सोलापूर, माढा लोकसभा मतदारसंघातून अनुक्रमे डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी व रणजितसिंह निंबाळकर यांच्यारूपाने भाजपने मुसंडी मारली. साहजिकच याला मूळ भाजपपेक्षा विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह अनेक ताकदवर नेत्यांनी बळ दिल्यानेच हे साध्य झाले.
यातून आमदारांची संख्याही काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा वाढली. त्यातच विजयसिंह मोहिते-पाटील, सुधाकरपंत परिचारक, प्रशांत परिचारक, लक्ष्मणराव ढोबळे आदींनी थेट भाजपप्रवेश करीत आणखी बळकटी दिली.
या राजकीय डावपेचात जिल्ह्यात बबनदादा शिंदे, माजी आमदार राजन पाटील यांच्या कृपेने मोहोळमध्ये यशवंत माने, शहर मध्यमध्ये प्रणिती शिंदे यांनी मात्र आपापल्या जागा राखल्या. परंतु, पंढरपूर-मंगळवेढाही काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून स्व. भारत भालके यांनी ताब्यात ठेवला होता. पण, तोही स्व. भालके यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणुकीत समाधान अवताडे यांच्यारूपाने भाजपच्या ताब्यात गेला. सांगोल्यात काँग्रेसचे जुने कार्यकर्ते शहाजीबापू पाटील यांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून स्व. गणपतराव देशमुख यांचा बालेकिल्ला काबीज केला होता. उर्वरित अक्कलकोटमध्ये सचिन कल्याणशेट्टी यांनी माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रेंना पराभव करीत भाजपला बळकटी दिली. राम सातपुते यांच्या माध्यमातून मोहिते-पाटील यांनी माळशिरस ताब्यात ठेवले. बार्शीत दिलीप सोपल यांना पराभूत करीत अपक्ष राजेंद्र राऊत यांनी भाजपची कास धरली.
याच जोरावर एकूणच जिल्ह्यात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेसह अनेक सत्ताकेंद्रे गेल्या आठ-दहा वर्षांत भाजपने काबीज केली होती. पण गेल्या 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा वारू रोखण्यासाठी शिवसेना- काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन महाविकास आघाडी स्थापन केली. त्याआधारे गेल्या अडीच वर्षांत भाजपची गती धिमी झाली होती, तर महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून राज्यासह जिल्ह्यातही राष्ट्रवादी, काँग्रेसला बळ मिळाले होते. शिवसेनाही बाळसे धरू शकली नसली तरी तग धरून होती. जिल्ह्यात तर महापालिका, जिल्हा परिषदेसह विविध निवडणुकांनिमित्ताने राष्ट्रवादी-काँग्रेसने मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. त्यातच राष्ट्रवादीने तर इनकमिंग जोरात ठेवत माजी महापौर यु. एन. बेरिया, नलिनी चंदेले यांच्यासारखे दिग्गज पंखाखाली घेतले. महेश कोठेंना महापालिकेच्या निवडणुकीचे नेतृत्व येण्यापूर्वीच बहाल केले अन् आनंद चंदनशिवे यांच्यासह तब्बल 32 हून अधिक आजी-माजी नगरसेवकांनाही गळ लाऊन त्याआधारे सत्तेचा सारिपाटही रंगविला होता. अर्थात, हे सर्व इनकमिंग भाजपेतर (काँग्रेस-शिवसेना, बसपा) असल्याने त्यांना काहीच फरक पडणार नव्हता, परंतु आव्हान उभे ठाकणार होते. त्यासाठी पक्षाध्यक्ष खा. शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटील आदींनही माजी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या माध्यमातून व्यूहरचना सुरू ठेवली होती. जिल्हा परिषदेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही अशीच मोर्चेबांधणी होणार होती. त्यातून भाजपसमोर तगडे आव्हान उभे राहील, अशी आशा होती. पण, भाजपनेही सत्तास्थाने अबाधित ठेवण्यासाठी आमदार विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख यांनी दुही बाजूला सारत एकीची मोट बांधण्याचा निश्चय कायम केला होता. दुसरीकडे 'जेथे देवेंद्र तेथे विजय' फॉर्म्युल्यानुसार खुद्द फडणवीस यांनीच पालकत्व स्वीकारल्याने भाजपनेही मजबूत तयारी ठेवली होती. अर्थात, फरक तो फक्त राज्यात विरोधी बाकावर असल्याची अडचण होती. दुसरीकडे सत्तेत असल्याने महाविकास आघाडीचे बळ राष्ट्रवादीसह अन्य पक्षांना मिळणार होते.
पण, मागील टर्मचे नगरविकासमंत्री व विद्यमान एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला भाजपने बळ दिले. त्यातून शिवसेनेला खिंडार पडले आणि अवघ्या 15-20 दिवसांत होत्याचे नव्हते झाले.
अगदी पहाटेच्या शपथविधीपेक्षा शिवसेनेतील शिंदेशाही स्फोटाचा रात्रीचा दणका मोठा ठरला. सरकारला पायउतार व्हावे लागलेच, दुसरीकडे शिवसेनेलाही किमान विधानभवन, संसदेत तरी आता घरघर लागली. राज्यातही तशीच अवस्था होऊ लागली आहे. एकनाथ शिंदेंनाच मुख्यमंत्री करून भाजपने राजकीय समिकरणांचे सर्व अंदाज चुकविले. त्याचा फायदा राज्यात भाजपला सत्तेत येण्याचा झाला आहेच. दुसरीकडे जिल्ह्यात तर भाजपला आता नवचैतन्य मिळाले आहे. साहजिकच हे बळ पुन्हा भाजपला महापालिका, जिल्हा परिषदेसह सर्वच निवडणुकांत उभारी घेणारे, तर राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या मनसुब्यांना खिळ घालणारे ठरणार आहे. शिवसेनेची अवस्था तर फुटीमुळे 'दिल के टुकडे हुए हजार, कही इधर गिरे, कही उधर गिरे' अशी झाली आहे. त्यामुळे भाजपचा सत्तेचा मार्ग सोपा, तर राष्ट्रवादी, काँग्रेसला किमान विरोधी बाकावर सन्मानपूर्वक बसण्याच्यादृष्टीने खडतर ठरण्याची शक्यता आहे.