सोलापूर; पुढारी वृत्तसेवा : बाजार समितीमध्ये शेतकर्‍यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय सध्याच्या शासनाने घेतला आहे. यामुळे बाजार समितीमधील राजकीय गणित बदलणार आहे. विशेष म्हणजे माजी पालकमंत्री तथा विद्यमान सोलापूर बाजार समितीचे सभापती विजयकुमार देशमुख यांची मालकशाही पुन्हा येण्यासाठी वाट मोकळी झाली आहे.
माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शेतकर्‍यांना थेट मतदानाचा अधिकार बाजार समितीमध्ये दिला होता. या अधिकारामुळे फारसा देशमुख यांना फायदा झाला नाही. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या गटातून निवडून आलेले विजयकुमार देशमुख यांना मात्र फायदा झाला. सलग तीन वर्षे ते सभापती आहेत. पुढे महाविकास आघाडी सरकारने विकास सोसायटी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाच्या अधिकाराबाबत कायदा केला. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा भाजपचे सरकार आल्याने शेतकर्‍यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिला आहे. शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे विकास सोसायट्यांचे महत्त्व कमी होऊन सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना आता बाजार समितीचे संचालक निवडून द्यायचा अधिकार भाजपने ठेवला आहे.
वास्तविक पाहता विकास सोसायट्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे आहेत. त्यामुळे विकास सोसायट्यांमधून बाजार समितीच्या निवडणुका घेतल्या तर त्या भाजपला फायद्याच्या होणार नाहीत. त्यामुळे एका वर्षाने सोलापूर बाजार समितीची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडे असलेली बाजार समिती आता हळू-हळू भाजपकडे जात आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सोलापूर बाजार समितीची सभापतीपदाची सूत्रे देशमुख यांच्याकडेच आहेत. सभापतीपदाची सूत्रे काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीच त्यांच्याकडे ठेवणे पसंत केले आहे. त्यामुळे आगामी होणार्‍या निवडणुकीमध्येदेखील सोलापूर बाजार समितीमध्ये मालकशाहीचा जलवा दिसणार असल्याचे दिसत आहे.
शेतकर्‍यांना मतदानामुळे खर्च वाढणार
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मागील झालेल्या शेतकरी मतदारसंघातून निवडणूक झाल्यानंतर 1 कोटी रुपये खर्च आला होता. विकास सोसायटी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांमधून झाल्यास 25 लाख खर्च होतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे खर्च वाढणार आहे.
बाजार समितीचे एक लाखांहून अधिक मतदार
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मतदार हे एक लाखांहून अधिक आहेत. दक्षिण व उत्तर सोलापूर तालुक्यापुरते सोलापूर बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र आहे. त्यामुळे आगामी होणार्‍या निवडणुकीत शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे.