सोलापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : घरकूल योजनेत केंद्र शासनाकडूनच ग्रामीण व शहरी, असा भेदभाव करण्यात येत आहे. शहरात घर बांधण्यासाठी अडीच लाखांचे अनुदान देण्यात येते. गावात घर बांधण्यासाठी केवळ 1 लाख 20 हजारांचे अनुदान देण्यात येत असल्याने ग्रामीणमधील लाभार्थ्यांतून नाराजी व्यक्‍त होत आहे.
दिवसेंदिवस महागाई वाढत असताना पाच वर्षांपूर्वीच्या जुन्या किमतीमध्ये घरकूल बांधण्याचा तगादा शासन-प्रशासनाचा आहे. सन 2016 ते 2021 पर्यंत जिल्ह्यात दोन्ही योजनांची 42 हजार घरकुले पूर्ण झाली आहेत. पण, साडेसहा हजार लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता घेतला आहे. बांधकामासाठी पैसे अत्यंत कमी पडत असल्याने या लाभार्थ्यांनी बांधकामाच्या हालचाली केल्या नाहीत.
सन 2024 पर्यंत देशातील एकही कुटुंब बेघर राहणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. यासाठी 'पंतप्रधान आवास' योजना हा केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहे. याद्वारे ग्रामीणमधील दारिद्य्ररेषेखालील बेघर कुटुंबांना घरकुलासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे.
सन 2016 पर्यंत 'इंदिरा आवास' योजना या नावाने ही योजना होती. त्यामध्ये लाभार्थ्यांना फक्त 95 हजार रुपये मिळत होते. त्यामध्ये 25 हजारांची वाढ करून 'प्रधानमंत्री आवास' योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली.
घरकूल योजनेचा 15 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता घेऊन बांधकाम पूर्ण न केलेल्या साडेसहा हजार लाभार्थ्यांमुळे इतर लाभार्थी, प्रशासनाची कोंडी झालीय. वारंवार नोटीस, प्रत्यक्ष जाऊन कारवाईचा इशारा जिल्हा ग्रामीण विकासयंत्रणांनी दिला. पण, विविध कारणे पुढे करीत लाभार्थी घरकूल बांधत नाहीत. लोकअदालतमध्ये त्यांच्याविरोधात तक्रारी केल्या. बांधकामासाठी मुदतवाढ घेऊन त्याकडे दुर्लक्ष करतात,असे दिसून येत आहे.
बांधकाम साहित्यांचे दर दोन वर्षांमध्ये दुप्पट महागले आहेत. शासकीय कामाचे दर सहा वर्षांमध्ये 50 टक्यांनी वाढले आहेत. पण, घरकूल अनुदानमध्ये वाढ झालेली नाही. कोरोनामुळे आर्थिक घडी विस्कटली आहे. वाळू उपलब्ध होत नसल्याने इच्छा असूनही पैशाअभावी बांधकाम अपूर्ण असल्याचे लाभार्थ्यांनी सांगितले.
बांधणार तर घरच, मग कशाला भेदभाव हवा : सचिन देशमुख
'प्रधानमंत्री आवास' योजनेत शहरी विभागाच्या लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपये अनुदान मिळते. तेच ग्रामीण लाभार्थ्यांना फक्त एक लाख 20 हजार मिळतात.
दोन्ही लाभार्थी घरच बांधणार आहेत. महागाई दोघांनाही सारखीच. त्यामुळे यात भेदभाव हवाच कशाला. यात भेदभाव सरकारने करू नये, असे मत जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सचिन देशमुख यांनी व्यक्‍त केले.