करमाळा ; पुढारी वृत्तसेवा : शासनाच्या बेफिकिरीमुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्या; अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा माजी आमदार नारायण पाटील यांनी दिला. पाटील गटाच्या वतीने करमाळा मतदार संघातील ओबीसी शिष्टमंडळाने माजी आ. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांची भेट घेऊन आरक्षणाबाबत निवेदन दिले.
याबाबत अधिक माहिती देताना माजी आ. पाटील यांनी सांगितले की, करमाळा मतदार संघात सध्या ओबीसी समाजाची एकप्रकारे जनगणना सुरू असून, ओबीसी प्रवर्गात मोडणार्‍या लोकसंख्येची तसेच मतदारांची आकडेवारी संकलित करण्याचे काम शासकीय स्तरावर होत आहे, तर अधिक प्रमाणात पूर्णही झाले आहे. बरीच समान आडनावेही अनेक जाती प्रवर्गात आढळून येतात. यामुळे केवळ आडनावावरुन जर ओबीसी आकडेवारी गोळा केली जात असेल तर त्यात त्रुटी आढळून येतील, ही बाब आम्ही प्रशासनास सांगितली. गावोगाव ओबीसींची आकडेवारी गोळा केली गेली आहे. त्यास संबंधित गावातील ग्रामसभेचीही मंजुरी असावी, जेणेकरुन इंपिरिअल डाटा तयार होताना ती माहिती अधिक सक्षम होईल.
यामुळेच प्रत्येक गावात तातडीची विशेष ग्रामसभा बोलावून त्यात ओबीसी यादीचे वाचन करण्यात यावे व मंजुरीचा ठराव घेतला जावा, अशी मागणीही आपण प्रशासनाकडे केली आहे. ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवल्यास याचा परिणाम ग्रामविकासावर होऊ शकतो. यामुळे आरक्षण मिळावे ही आपली आग्रही भूमिका असल्याचे माजी आमदार नारायण पाटील यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी सरपंच संदीप मारकड, हबीब शेख, उपसरपंच संजय तोरमल, सदस्य विनोद गरड, नाना जगताप, संजय फडतरे, विशाल तकीक, गंगाधर वाघमोडे, सदस्य योगेश कर्णवर, शिवशंकर माने, राजकुमार देशमुख, संतोष पाटील, सरपंच प्रतिनिधी भारत साळवे, दादासाहेब लोंढे, सरपंच हनुमंत सरडे, प्रा. अर्जुनराव सरक, इन्नुस शेख, सागर गायकवाड, सोसायटी चेअरमन नाना मोटे, संतोष कोपनर आदींसह ओबीसी प्रवर्गात मोडणारे आजी-माजी पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी तहसीलदार समीर माने यांनी निवेदन स्वीकारुन यातील मागण्या व सूचनांचा जरुर विचार करू, असे आश्वासन दिले. निवेदनाची दखल शासनस्तरावर घेतली जाईल. वरिष्ठांना याबाबत अहवाल सादर केला जाईल, असा सकारात्मक प्रतिसादही दिला. सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन जगताप यांनी तहसील आवारात चोख बंदोबस्त ठेवला होता.