सोलापूर; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्‍यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी वैयिक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के तर जास्तीत जास्त 10 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जात आहे. तर सामाईक पायाभूत सुविधा, इन्क्युबेशन केंद्र, मूल्यसाखळी या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के, जास्तीत जास्त 3 कोटी अर्थ सहाय्य दिले जात आहे. अन्न सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचा जास्तीत जास्त लोकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
सध्याच्या काळात शेतकर्‍यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावणेसाठी कृषी व अन्न प्रकिया हा उत्तम पर्याय आहे. तसेच आजच्या अधुनिक जगात पोटभर अन्नाबरोबरच भरपूर पोषण मूल्य असणार्‍या प्रक्रिया उत्पादनांचीही मागणी वाढत चालली आहे. यासाठीच स्थानिक, स्वदेशी, गावरान, रानमेवा, वनउपज, सेंद्रिय पारंपरिक उत्पादनांना वाव देण्यासाठी (व्होकल फॉर लोकल ) केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही योजना कृषि विभागामार्फत संपूर्ण राज्यभर राबविली जात आहे.
नव्याने स्थापित होणार्‍या किंवा सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण, स्तर वृद्धीसाठी के्रडीट लिंक बँक सबसिडी या योजनेतून दिली जात आहे. संबंधित एका जिल्ह्यात एका उत्पादनाची ओडीओपी आधारित कृषी प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य दिले जात आहे. या योजनेंतर्गत भांडवली गुंतवणूक, सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बिज भांडवल, मार्केटींग व ब्रॅन्डींग इत्यादी घटकांकरिता अर्थ सहाय्य देण्यात येते. वैयक्तीक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के तर जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत तर सामाईक पायाभूत सुविधा, इन्क्युबेशन केंद्र, मूल्यसाखळी या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के, जास्तीत जास्त 3 कोटी अर्थसहाय्य दिले जात आहे.
या योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत मंजूर प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे देशात क्रमांक 1 चे राज्य आहे. ऑक्टोबर 2022 अखेरीस वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत राज्यात 2000 पेक्षा जास्त अन्न प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. देशात 2000 चा टप्पा पार करणारे महाराष्ट्र हे प्रथम राज्य ठरले आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत आज अखेर फळपिके -362, भाजीपाला-176, तृणधान्य-387, कडधान्य- 238, तेलबिया-116, मसाला-293, ऊस उत्पादने-72, बेकरी उत्पादने-71, वन उत्पादने-32, सागरी उत्पादने – 11, दुग्ध व पशु उत्पादने -248, इतर -78 याप्रमाणे प्रकल्प मंजूर झालेले आहेत. ऑक्टोबर 2022 अखेर, राज्यात पहिल्या तीन जिल्ह्यांमध्ये सांगली- 175, पुणे – 160, आणि औरंगाबाद-140 यांचा समावेश आहे.