आमसिद्ध व्हनकोरे
सोलापूर : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय विभागाकडून राज्यात नवोदय विद्यालयांच्या धर्तीवर ९२ शासकीय निवासी शाळा सुरू केल्या. मात्र, या शाळांमधील शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या रिक्त जागांचा फटका हा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत असल्याने पालकांमधून संताप व्यक्त आहे.
राज्यात मुलांच्या ६० व मुलींच्या ३२ अशा ९२ निवासी शाळा आहेत. यातील केवळ ५३ शाळांमध्ये नियमित मुख्याध्यापक आहेत. उर्वरित ३९ शाळांचा कारभार हा अतिरिक्त जबाबदारीवरील शिक्षकांकडे सोपविण्यात आला आहे. विषयनिहाय केवळ ३८५ नियमित सहाय्यक शिक्षक कार्यरत आहेत. राज्यात सामाजिक शास्त्र विषयासाठी केवळ सात नियमित शिक्षक उपलब्ध आहेत.
रिक्त पदे कायम ठेवत शासनाने १७८ कंत्राटी शिक्षकांची तासिका तत्त्वावर नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे शिक्षकांची कमतरता भरून निघाली नाही. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. नवोदयच्या धर्तीवरील शिक्षणाचा दावा केला जात असला तरी आवश्यक मनुष्यबळाविना या शाळा चालत असल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अशा आहेत रिक्त जागा
गणित - १, विज्ञान - ९१, इंग्रजी - ६१, सामाजिक शास्त्र - ७, मराठी -१६३ व इंग्रजी - ६३.
नियमित शिक्षक आवश्यक
सामाजिक न्याय विभागाने १७८ शिक्षकांची तासिका तत्त्वावर कंत्राटी नियुक्ती केली आहे. अल्प मानधन, नोकरीची अस्थिरता व मर्यादित सुविधा यामुळे त्यांच्यावर ताण आहे. शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहिल्याने गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी नियमित शिक्षक भरतीची गरज आहे.