सोलापूर : राज्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागातील विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालकालयाने यापूर्वीचे पदोन्नतीबाबतचे आदेश रद्द करत शासनाच्या पुढील निर्देशांपर्यंत शिक्षकांचे कोणतीही पदोन्नतीची कार्यवाही न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना तसे आदेश जारी केले. या आदेशामुळे राज्यभरातील पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांच्या आशांवर तात्पुरते पाणी फिरले आहे.
संचालकालयाने यापूर्वी १४ मे २०२६ रोजी विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या प्रक्रियेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १० जुलै २०२६ रोजी निर्णय देत पूर्वीचे आदेश रद्द करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार संचालकालयाने तत्काळ नवीन आदेश काढून पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबविली आहे.
पदोन्नती प्रक्रिया थांबविल्यामुळे राज्यभरातील अनेक शिक्षक आणि अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत राहणार आहेत. शिक्षण विभाग आणि शिक्षक संघटनांचे लक्ष शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. शासन पुढील भूमिका काय घेणार, यावर पदोन्नती प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. गरज असल्याने शिक्षकांची पदोन्नती प्रक्रिया सरू होती. मात्र, संचालक कार्यालयाने पदोन्नती प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिल्याने ती थांबविण्यात आली आहे. संचालक कार्यालयाचे पुढील आदेश आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पदोन्नती प्रक्रियेची कार्यवाही करण्यात येईल.- कादर शेख, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, जि. प. सोलापूर