सोलापूर : जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडे शेतकर्यांच्या ऊस बिलाचे 85 कोटी रुपये थकले आहेत. त्यामुळे पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयाने आरआरसी कारवाई प्रस्तावित केली आहे. मात्र, सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून चालढकल करण्यात येत असल्याने कारखानदारावर आरआरसी कारवाई होण्यास विलंब होत असल्याचा दावा शेतकरी करत आहे.
राज्यात सगळ्यात जास्त शेतकर्यांची ऊसाची रक्कम सोलापूर जिल्ह्यात थकली आहे. यासंदर्भात साखर कार्यालयाने आरआरसीची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून साखर कारखानदारांवर कारवाई करण्यात आली नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकर्यांचे बिले थकली आहेत. त्यामुळे व्याजासह उसाची रक्कम देण्याची मागणी शेतकरी संघटना, शेतकर्यांतून केली जात आहे. मात्र, त्याकडे कारखानदार दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारखानदारावर कारवाई होण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पुणे येथे साखर आयुक्तांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील थकीत एफआरपी बाबत आयुक्तांना विचारणा केली. सद्यस्थितीला जिल्ह्यातील शेतकर्यांची 85 कोटी रुपये इतकी उसाची रक्कम थकीत आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी साखर कार्यालयाने आरआरसीची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ही प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याची माहिती शेट्टी यांनी आयुक्त कार्यालयास दिली आहे.
पुढील आठवड्यात आपण सोलापूर दौर्यावर येणारा आहे. यावेळी जिल्हाधिकार्यांची भेट घेऊन शेतकर्यांच्या उसाची रक्कम थकवणार्या कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई का होत नाही. याविषयी जाब विचारणा करणार आहे. तसेच थकीत एफआरपीची रक्कम व्याजासहित द्यावे, यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना