करमाळा : उजनी जलाशय व परिसरात होऊ पाहणाऱ्या तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प, एआय डेटा सेंटर आणि कॅम्पस, ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प व स्मॉल मॉड्यूलर रिॲक्टर या चारही प्रकल्पांना आमदार नारायण आबा पाटील यांनी विरोध दर्शविला असल्याची माहिती पाटील गटाकडून प्रवक्ते सुनील तळेकर यांनी दिली आहे.
मुळात मागील आठवड्यात उजनीवरील या प्रकल्पाची चर्चा ज्या बैठकीत करण्यात आली, त्या बैठकीसाठी विद्यमान आ. नारायण पाटील यांना जाणीवपूर्वक निमंत्रण दिले गेले नाही. या बैठकीबाबत संबंधित विभागाकडून कोणताही ईमेल अथवा फोन कॉल आलेला नाही. परंतु ज्यावेळी या प्रकल्पांबाबत माहिती मिळाली त्याक्षणी आ. नारायण पाटील यांनी तत्काळ यावर हरकत घेऊन आपला विरोध नोंदवला आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पाटबंधारे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांना एक निवेदन पाठविले आहे.
आमदार नारायण पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, उजनी धरणावर जलसंपदा विभागामार्फत तरंगती सौर ऊर्जा, बॅटरी स्टोअरेज, एआय डेटा सेंटर हा पीपीपी तत्वावरील प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी जलाशयाच्या ३३,६३० हेक्टरपैकी सुमारे ३,००० हेक्टर म्हणजेच नऊ टक्के जलक्षेत्र व्यापले जाणार आहे. सदर प्रकल्पाची केवळ प्राथमिक चर्चा सुरू असून निर्णय घेतलेला नाही, असे कंपनी म्हणत असली तरी करमाळा व माढा तालुक्यातील हजारो मच्छिमार व शेतकरी बांधवांमध्ये प्रचंड भीती व रोषाचे वातावरण आहे.
उजनीवर पंधराशेपेक्षा जास्त कुटुंबे मासेमारीवर अवलंबून आहेत. तीन हजार हेक्टरवर पॅनल टाकल्यामुळे मासेमारीचे क्षेत्र, मासे उत्पत्तीचे ठिकाण व बोटीचे मार्ग बंद होतील. माशांच्या प्रजनन क्षेत्रात (उथळ पाण्यात) अडथळा निर्माण होऊन मत्स्योत्पादन घटेल. कंपनी १.२ पट माशांची वाढ होते, असा दावा करत असली तरी तो इतर तलावांवरील अभ्यास आहे. प्रत्यक्षात सावलीमुळे पाण्याचे तापमान बदलून नैसर्गिक जैवविविधता नष्ट होईल. उजनी जलाशयावर व जलाशयाकाठी वर्षातून काही महिने परदेशातून फ्लेमिंगो व पक्षी वारस्थ्यासाठी येतात. सदर प्रकल्पामुळे या पक्षांचे जीवनमान धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याने पक्षीप्रेमी व पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पास विरोध दर्शविला आहे.
प्रकल्पासाठी वर्षाला ०.५ टीएमसी पाणी लागणार आहे. त्यातील ६४ टक्के पाणी डेटा सेंटर शीतकरणासाठी वापरणार आहे. उजनीचे उपयुक्त पाणी आधीच ५३.६ टीएमसी आहे व दरवर्षी १५.९ टीएमसी बाष्पीभवन होत असताना नवीन ०.५ टीएमसी पाणी देणे म्हणजे पिण्याच्या पाण्यावर व सिंचनावर अन्याय आहे. खासगी शेतजमीन संपादन नाही, असे सांगितले जात असले तरी ग्रीन हायड्रोजन व ट्रान्सशिपसाठी जमिनीची मागणी होणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य, मच्छिमारांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय रचना अंतिम नाही इ. कंपनीने दिलेले आश्वासन हे फक्त कागदावर असून प्रत्यक्षात स्थानिकांना विश्वासात घेतलेे नाही. त्यामुळे शेतकरी व मच्छिमार बांधवांच्या उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेऊन या सीड प्रकल्पाला स्थगिती देऊन तो रद्द करावा, असेही आ. नारायण पाटील यांनी म्हटले आहे.