दीपक शेळके
सोलापूर : आदिला नदी परिसर महापालिका प्रशासनाने यलो झोन जाहीर केला आहे. महापालिकेने अंतिम लेआऊट मंजूर केला आहे. महापालिकेच्यावतीने बांधकाम परवाना दिला आहे. टॅक्स महापालिका वसुल करते. मात्र आताच कशी आमची घरे बेकायदा ? असा संतप्त सवाल आदिला नदी परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांचा आहे. नाल्याला नदी संबोधून महापालिका प्रशासनसाकडून जे निर्बंध लादले जात आहेत. वास्तविक पाहता महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे घरावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. यामुळे परिसरातील जवळपास 800 गट बाधित होणार असल्याचे परिसरतील नागरिक हवालदिल झाले आहेत. जुलै महिन्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि अतिरिक्त पावसामुळे आदिला नाला की नदी या वादामुळे आता नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
प्रशासकीय स्तरावरून कागदपत्रावरून सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी ही आदिला नदी असल्याचा दावा केलेला आहे आणि त्यामुळे महापालिका स्तरावरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाद-विवाद आहेत. नदी संबोधून महापालिकेकडून या नाल्याच्या परिसरातल्या अनेक लोकांना निर्बंध लादले गेले आहेत. यामुळे आदिला नदी परिसरात दोन्ही बाजूला 100 मीटर, दीडशे मीटरपर्यंत लाईन आल्यानंतर आता जे बांधकामे आहेत त्यांना संरक्षण कसे मिळणार? असा प्रश्न परिसरातील नागरिकांचा आहे. खोलीकरण, रुंदीकरण प्रत्यक्षात केले गेले पाहिजे. न केल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नाला नदी असल्याचा विचार करून लोकांची घरे बरबाद करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप नागरिकांचा आहे.