कुर्डूवाडी : महाराष्ट्रातील 14 हजार पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना अधिसूचनेद्वारे प्रशासक नेमण्यात आले होते. मात्र, त्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात अनेक याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतींना मोठे आर्थिक व्यवहार करता येत नाहीत. यामुळे राज्यातील निम्म्या ग्रामपंचायतचा आर्थिक कारभार ठप्प झाला आहे. याबाबतची तक्रार व यातून मार्ग काढायची विनंती सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे केली आहे.
जयंत पाटील यांनी मुदत संपलेल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीवर सरपंचालाच प्रशासक नेयमाची मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली होती. वास्तविक ग्रामविकास मंत्री आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांसह सरकार सकारात्मक असताना ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अध्यादेश काढण्याऐवजी केवळ अधिसूचना काढण्याची घाई केली होती. या अधिसूचनेमुळे न्यायालय उच्च अनेकांनी धाव घेतली व हा निर्णय रद्द करायची मागणी केली होती. यामुळे न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
न्यायालयाने वीज पाणी व आरोग्य या प्रश्नी केवळ प्रशासकाला खर्च करायचा अधिकार दिला आहे.प्रशासक म्हणून नेमल्या नंतर सरपंचांनी महायुती सरकारचा आनंदोत्सव साजरा करून सरकारला धन्यवाद दिले होते. मात्र प्रशासकीय अनास्थेमुळे सरपंचाला काहीही अधिकार मिळाले नसल्याचेे दिसून येते आहे उच्च न्यायालयात अनेक तारखा पडत आहेत परंतु ग्रामविकास विभागाने कोणती ठोस भूमिका न घेतल्याने जैसे थे आणि ‘तारीख पे तारीख’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतची विकास कामे होऊनही त्यांना त्याची बिल देता येत नाहीत, त्यामुळे कंत्राटदार तसेच बांधकाम साहित्य ज्यांच्याकडून खरेदी केली ते लोक सरपंचांच्या मागे हात धुवून लागलेे आहेत.
या पेचातून सरपंचाची सोडवणूक होण्यासाठी तीन मागण्या केल्या आहेत. प्रशासकपदी सरपंच कायम असतील; परंतु आर्थिक व्यवहार करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकाऱ्याकडे द्यावा आणि प्रशासन समितीने केलेल्या शिफारशी नुसार ग्रामपंचायतची बिल द्यावीत. अधिकृतपणे प्रशासक म्हणून शासकीय कर्मचारी म्हणजे विस्तार अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. सरपंच प्रशासक म्हणून मिळालेल्या क्रेडिटचा कायमस्वरूपी उपयोग व्हावा म्हणून सरपंच प्रशासक यासाठी कायद्यात बदल करण्यासाठी राज्यपालाचा अध्यादेश तातडीने काढून सर्वाधिकार त्यांना देण्यात यावेत.- जयंत पाटील, अध्यक्ष, सरपंच संघटना