सोलापूर : राज्य शासनाने वाळू लिलावातील एकूण उपशापैकी 10 टक्के वाळू घरकुलांसाठी मोफत वाटप करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकूल बांधणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
मागील काही वर्षांपासून बांधकामाच्या साहित्य दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे बांधकाम करणे हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजनेच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांच्या घरकुलांसाठी निधी दिला जातो. परंतु वाळू उपलब्ध होत नसल्याने बांधकामे ठप्प झाली होती.
वाळू, रेती निर्गती धोरण 2025 मधील भाग-चार लिलावाद्वारे निर्गती (उ) लिलावाची प्रक्रिया नदी/खाडी पात्रामधून वाळू निर्गतोकरीता पात्र लिलावधारक यांना त्यांनी उत्खनन केलेल्या वाळूच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलांकरीता विनामूल्य उपलब्ध करून देणे लिलावधारक यांना बंधनकारक राहील, याची तरतूद केली आहे.