सोलापूर : महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या खटल्यांची जलद सुनावणी होऊन पीडितांना त्वरित न्याय मिळावा, यासाठी सोलापूर जिल्ह्यात चार विशेष जलदगती न्यायालयांची (फास्‍ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वूमन’ आणि ‘मिशन शक्ती’ या विशेष उपक्रमांतर्गत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामध्ये सोलापूर शहरात तीन तर बार्शी येथे एक विशेष न्यायालय सुरू करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा सरकारी वकील डॉ. प्रदीपसिंग राजपूत यांनी दिली.
या विशेष न्यायालयांमध्ये पीडितांची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयामार्फत तज्ज्ञ महिला वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे खटले जलद गतीने चालवून दोषींना कठोर शिक्षा मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे. केवळ न्यायालयीन प्रक्रियाच नव्हे, तर पीडित महिला व बालकांना वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक समुपदेशनाची मदत एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘वन स्टॉप सेंटर’, वैद्यकीय पुनर्वसन आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची (फॉरेन्‍सिक लॅब) उभारणी करण्यात आली आहे.
स्‍थानिक पोलिसांना महिला व बालकांवरील अत्‍यारचाराची तातडीने दखल घेणे बंधनकारक असेल. एक वर्षाच्‍या आत न्यायालयीन चौकशी पूर्ण करणेही आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे सोलापूर शहर जिल्‍ह्यातील महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल.- डॉ. प्रदीपसिंग राजपूत, जिल्हा सरकारी वकील