सोलापूर : अल्पवयीन मुलींच्या प्रसूतीदरम्यान उपचाराला प्राधान्य द्यायचे की आधी वयाची व कागदपत्रांची पडताळणी करायची, या पेचामुळे डॉक्टरांवर निर्माण झालेल्या अडचणींची दखल महाराष्ट्र राज्य बालसंरक्षण आयोगाने दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करून व्यवहार्य तोडगा काढण्यात येईल, तसेच डॉक्टरांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोहोचवल्या जातील, असे आश्वासन आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत बालविवाह, अल्पवयीन मातांची वाढती संख्या आणि त्यासंदर्भातील पोक्सो कायद्याची अंमलबजावणी यावर सविस्तर चर्चा झाली. आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. पुराणिक यांच्यासह सदस्य वंदना जैन, अतुल देसाई, प्रवीण भुजाडे, गीतांजली बुटी, शुभांगी तांबट तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत व्ही. एम. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे असोसिएट प्राध्यापक डॉ. विजय पवार यांनी डॉक्टरांच्या अडचणी मांडल्या. अल्पवयीन मुलींच्या प्रसूतीनंतर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांवर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होत असल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात भीतीचे वातावरण असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
आधारकार्ड डॉक्टरांसमोर प्रथम उपचार करावेत की कागदपत्रांची पडताळणी करावी, बालविवाहाला निश्चितच आळा बसला पाहिजे. मात्र उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
अल्पवयीन मातांची ८६ प्रकरणे
बैठकीत जिल्ह्यात अल्पवयीन मातांची ८६ प्रकरणे नोंदविण्यात आल्याची माहितीही समोर आली. महापालिका आरोग्य विभागाने सादर केलेल्या सर्वेक्षण अहवालाची आयोगाने दखल घेतली असून खासगी रुग्णालयांमध्येही अशाच प्रकारचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच कारवाई होत आहे. त्यात आयोगाला बदल करता येणार नाही. मात्र डॉक्टरांच्या अडचणी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातील. संशयास्पद प्रकरण आढळल्यास तत्काळ पोलिसांना ई-मेलद्वारे माहिती द्यावी. त्यानंतरची चौकशी पोलिस यंत्रणा करेल.- ॲड. संजय पुराणिक, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बालसंरक्षण आयोग.