सोलापूर : जिल्ह्यात सध्या दुष्काळसदृश् परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्यांना कर्ज फेडणे शक्य नाही. शासनाने शेतकर्यांना सरसकट दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी द्यावी, असा ठराव सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा बँकेची १०८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा प्रशासक कुंदन भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि.२१) पार पडली. त्यावेळी ठराव घेण्यात आला. यावेळी प्रारंभी आ. अभिजित पाटील यांनी शेतकर्यांच्या सरसकट दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा ठराव मांडला. या ठरावाला भारत शिंदे यांनी अनुमोदन दिले. यावेळी माजी आ. धनाजी साठे, दादासाहेब साठे व सभासद उपस्थित होते. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शिंदे यांनी विषयपत्रिकेचे वाचन करून बँकेच्या प्रगतीचा आढावा सभेसमोर सादर केला.
सभेत सभासदांनी बँकेच्या कारभाराबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले. जिल्हा बँक ही शेतकर्यांची बँक असल्याने नफा कमावण्यापेक्षा शेतकरीहिताला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सभासदांनी केल्या. गावपातळीवरील विकास सेवा सोसायट्यांना कर्ज मिळत नसल्याच्या तक्रारीही मांडण्यात आल्या. यावर प्रशासक भोळे यांनी भूमिका स्पष्ट करताना, जिल्हा बँकेकडून कर्जाची अपेक्षा करताना सोसायट्याच्या कारभार्यांनी ठेवी व अन्य व्यवहार मात्र दुसर्या बँकांकडे करणे योग्य नसल्याचे सांगितले. गावातील पैसा गावातच आणि जिल्ह्यातच राहिला पाहिजे, या दृष्टीने सोसायट्यांनी व्यवहार करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोलॅसिसच्या साठ्याबाबतही आमदार पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित कारखान्यांकडे मोलॅसिस शिल्लक नसताना त्यांना कर्ज कसे देण्यात आले, त्याची माहिती घेतली का आणि त्यांची कर्जे बेबाक कशी झाली, असा सवाल त्यांनी केला. यावर प्रशासक भोळे यांनी, असा प्रकार आढळल्यास ती बँकेची फसवणूक मानून संबंधित कारखान्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले.