सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत कलम ८८ अन्वये अपात्र ठरविण्यात आलेल्या सहा माजी संचालकांच्या उमेदवारी अर्जांच्या पात्रतेसंदर्भातील सुनावणी शुक्रवारी कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमोर पूर्ण झाली. मात्र, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. त्यामुळे माजी संचालकांवर उमेदवारी अर्जाच्या पात्रतेसंदर्भात टांगती तलवार कायम आहे. सोमवारी या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता असल्याने सहकार क्षेत्राचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
उमेदवारी अर्ज अपात्रतेप्रकरणी माजी आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संजयमामा शिंदे, दिलीप माने, जयवंतराव जगताप यांच्यासह सुरेश हसापुरे आणि बबनराव आवताडे या सहा माजी संचालकांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे धाव घेतली. माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी मात्र अपिल दाखल केले नसल्याने ते या निवडणुकीतून बाहेर पडले आहेत.
जिल्हा बँकेतील कर्जवाटपातील अनियमिततेप्रकरणी कलम ८८ अन्वये या माजी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यामुळे दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र असल्याच्या कारणावरून निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी त्यांचे उमेदवारी अर्ज अपात्र ठरविले. या निर्णयाविरोधात त्यांनी पुणे विभागीय सहनिबंधक दिग्विजय आहेर यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. मात्र, विभागीय सहनिबंधकांनीही अपील फेटाळून अपात्रतेचा निर्णय कायम ठेवला होता.
तब्बल दोन तासांचा युक्तिवाद
याचिकांवर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे शुक्रवारी सुनावणी झाली. अपात्र संचालकांचे वकील व सरकारी वकिलांकडून तब्बल दोन तास युक्तिवाद करण्यात आला. सहकार कायद्यातील अनेक मुद्दे दोन्ही बाजूकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. अपात्र संचालकांच्या वकिलांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना हरकत घेत ते कसे लागू होत नाहीत, याचे अनेक दाखले सरकारी वकिलांबरोबरच सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या व बँकेच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सादर केले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.