सोलापूर : कांदा हे पीक भरवशाचे पीक राहिले नसल्याने गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याला कवडीमोल दर मिळत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यातून कांद्याने पाणी आणले असून, त्या पार्श्वभूमीवर कांदा बाजारभावातील घसरण व कांद्याबाबत सर्वंकष तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने सचिवस्तरीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शासनाने 23 एप्रिल 2026 शासन निर्णय जारी केला आहे.
गेल्या 25 मार्च 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कांदा दरातील घसरण आणि उपाय योजनासंदर्भात बैठक झाली. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादनात अग्रेसर असूनही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यामध्ये कांद्याच्या दरातील घसरण, साठवणूकीबाबत समस्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव, केंद्रशासनाचे कांदा निर्यात धोरण याबाबींचा समावेश त्यानुषंगाने सविस्तर चर्चा या बैठकीत झाली. या बैठकीत समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
40 टक्के कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात
कांदा पिकविणाऱ्या देशातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे अग्रेसर आहे. कांदा पेरणी क्षेत्र आणि उत्पादन अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रातील लासलगांव, सोलापूर, नाशिक हे प्रमुख बाजारपेठ आहे. नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, जळगाव आणि हे जिल्हे कांदा उत्पादनात आघाडीवर आहेत. देशातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या 40 ते 50 उत्पादन महाराष्ट्रात घेण्यात येते.
अशी आहे समितीची रचना
वित्तीय सुधारणा, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असून, प्रधान सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या समितीचे सचिव आहेत. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
समितीची कार्यकक्षा
कांदा दर घसरणीच्या परिस्थितीची कारणमीमांसा
कांदा दर घसरणीसंदर्भात करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजना
कांदा निर्यातीसाठी विविध उपाययोजना
कांदा पिकाबाबत दिर्घकालीन करावयाच्या उपाययोजना