सोलापूर : शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन विडी कामगारांना देण्याच्या निर्णयाला कारखानदारांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. उलटपक्षी शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास सोलापुरातील विडी कारखाने बंद करून उद्योग तेलंगणासह अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतरित करण्याचा इशारा कारखानदारांनी दिला. दरम्यान, शासन विरुद्ध कारखानदार या संघर्षात सोलापुरातील सुमारे ७० हजार महिला विडी कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कामगार कार्यालयाने विडी कारखानदारांना १२ ऑगस्ट रोजी पत्र पाठवून विडी कामगारांना २४५ ऐवजी ३७९ किमान वेतन द्यावे तसेच २०१४ पासूनचा फरक देण्याच्या सूचना केल्या. त्यामुळे विडी कारखानदारांमध्ये खळबळ उडाली. हा निर्णय पूर्णपणे एकतर्फी व अन्यायकारक असल्याचे विडी कारखानदारांचे म्हणणे आहे. दुसऱ्या बाजूला कामगार संघटनांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करीत महिला विडी कामगारांना किमान वेतन व फरक मिळावा यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे.
सोलापूरचे विडी विश्व अन् अर्थकारण
सोलापूरात विडी उद्योग मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देणारा उद्योग आहे. जिल्ह्यात सुमारे २९ विडी उद्योग समूह आहेत. ११५ उत्पादन घटकांमध्ये तब्बल ७० हजार महिला कामगार कार्यरत आहेत. त्यामुळे विडी उद्योगाविषयीचा कोणताही निर्णय थेट हजारो कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम करणारा ठरतो. विड्या वळणाऱ्या महिला कामगारांसाठी हा उद्योग अनेक दशकांपासून रोजगाराचे प्रमुख साधन आहे. कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी सांभाळताना घरबसल्या मिळणारे काम हे त्यांच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. त्यामुळे कारखाने बंद पडले किंवा अन्य राज्यात गेले तर त्याचा सर्वाधिक फटका सोलापुरातील महिला कामगारांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विचार न करता शासनाने किमान वेतन वाढीचा निर्णय घेतला. २०१८ मध्ये राज्यपालांच्या आदेशाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. परंतु गेली आठ वर्षे तो तसाच पडून आहे. तो अहवाल सार्वजनिक करा. किमान वेतनाची अंमलबजावणी फरकासह द्यायचे म्हंटले तर कारखानदारांना घरदार विकावे लागेल.- बाळासाहेब जगदाळे, प्रवक्ता, विडी कामगार संघ
कामगार संघटनांचे म्हणणे
शासनाच्या सूचनेनुसार किमान वेतन हे वैधानिक वेतन असून विहित किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देणे कायदेशीरदृष्ट्या प्रतिबंधित आहे.
महाराष्ट्रातील विडी कारखाने तेलंगणात स्थलांतरित करण्याची धमकी देणाऱ्या कारखानदारांविरुद्ध शासनाने कठोर भूमिका घ्यावी.
किमान वेतन दिल्यानंतरही कारखानदारांना नफा मिळतोच, असा माजी. आ. नरसय्या आडम यांचा दावा.
कारखानदारांचे म्हणणे
कोणताही विचार न करता अन्यायकारक पध्दतीने शासनाने १२ ऑगस्टला वेतन वाढीसंदर्भात आदेश काढला.
किमान वेतनासाठीचा अहवाल बंधनकारक नाही.
विडी कामगारांना इतर राज्यात १२० ते १६० रुपये किमान वेतन दिले जाते तर महाराष्ट्रात २४५ रुपये वेतन दिले जाते.
इतर राज्यात कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजना नाहीत. महाराष्ट्रात पीएफ, ग्रॅज्युटी, हक्क रजा दिल्या जातात.
इतर राज्यातील विडी उत्पादन खर्च कमी त्यामुळे विडीची किंमत कमी आहे.
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त विडी उत्पादन खर्च त्यामुळे विडीची किंमत जास्त आहे.