सांगोला : बळीराजाला आपल्या शेतातील माल थेट बाजारपेठेपर्यंत सहज पोहोचवता यावा. यासाठी राज्य शासनातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सांगोला तालुक्यातील १०३ गावांमधून १५७७ रस्त्यांची नोंद झाली असून प्रशासकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत.
या योजनेच्या सांगोला विधानसभा क्षेत्रीय समितीच्या सह-अध्यक्षपदी ॲड. सचिन देशमुख यांची निवड झाली आहे. त्यांनी ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा आणि तालुक्यातील शेत रस्त्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
तालुक्यात या योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात १०३ गावांमध्ये एकूण १,५७७ शेत रस्त्यांची नोंद करण्यात आली आहे. रस्त्यांचे सद्यस्थितीतील नकाशावर नोंद असलेले रस्ते एकूण ६५३ आहेत. तर अतिक्रमणमुक्त ६३४ रस्ते (उर्वरित रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तालुक्यात ३३९ रस्त्यांवर विविध शासकीय विभागांमार्फत (सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद आदी) कामे पूर्ण झाली आहेत.
२९५ रस्त्यांचे सीमांकन सुरू असून, यातील ११४ रस्त्यांची मोजणी पूर्ण होऊन सांकेतांक प्राप्त झाला आहे; तर १८१ रस्त्यांची मोजणी प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. नकाशावर नोंद नसलेले पारंपरिक ९२० रस्ते आहेत. अतिक्रमणमुक्त ८९० रस्ते (३० रस्त्यांवर अतिक्रमण नोंदवले गेले आहे). या रस्त्यांचेही सीमांकन करून नोंद घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सुमारे २५ किलोमीटरच्या समूहामध्ये (क्लस्टर) रस्त्यांचे प्रस्ताव तयार करून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात एखतपूर गटातील शिवणे व अचकदाणी येथील शेत रस्त्यांचा समूह तयार करून निविदा प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. ॲड. देशमुख यांनी तालुक्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना आपल्या शेत रस्त्यांबाबतच्या अडचणी व नोंदी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे आवाहन केले आहे.