सोलापूर : जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्रातील 34 जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात विविध पदावर एक हजार 600 कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांचे मागील तीन ते चार महिन्यांचे वेतन रखडल्याने त्यांना उपासमारीची वेळ आली आहे.
रखडलेले वेतन मिळावे, या मागणीसाठी राज्य पाणी व स्वच्छता कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांची भेट घेऊन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सांगून वेतन वेळेवर करण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली आहे.
राज्य स्तरावर निधी उपलब्ध असूनही तांत्रिक कारण पुढे केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना चार महिन्यांचे वेतन देण्यात आले नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वेतन तत्काळ मिळावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. जलजीवन, स्वच्छता विभागासाठी राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 10 कोटी इतका निधी मंजूर आहे. परंतु निधी वेळेवर येत नसल्यामुळे वेतन होत नसल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. तसेच पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागास निधी प्राप्त होईपर्यंत उपलब्ध निधीतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करता आलेे नाहीत.