करमाळा : रिटेवाडी उपसा सिंचन योजनेसाठी आमदार नारायण पाटील यांच्या मागणीवरून मंत्रालयात आयोजित बैठकीतील चर्चेत रिटेवाडी योजनेचा सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याबरोबरच लवकरच सर्वेक्षण होणार असल्याची माहिती आमदार नारायण पाटील यांनी पत्रकारांना दिली.
राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या दालनात खास नियोजित रिटेवाडी उपसा सिंचन योजनेसाठी बैठक पार पडली. या बैठकीस माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर तसेच आमदार नारायण पाटील व जलसंपदा विभागाचे महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते. आमदार पाटील यांनी नियोजित रिटेवाडी उपसा सिंचन योजनेसाठी नियामक मंडळाच्या बैठकीत या विषयास मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु या कामाचा चतुर्थ सुप्रमामध्ये समावेश केल्याचे सांगितले. ही बाब नियोजित रिटेवाडी उपसा सिंचन योजनेसाठी अधिक काळ वाट पहायला लावणारी असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
नियोजित रिटेवाडी उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षण कामाचा तृतीय सुप्रमात समावेश करुन तातडीने या कामास ५० लाख रुपये मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. यावर जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन अधिकाऱ्यांना या बाबीची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वेक्षणासाठी निधी देण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.
या सर्वेक्षणाच्या निर्णयामुळे आता नियोजित रिटेवाडी उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार नारायण पाटील यांनी करमाळा तालुक्यातील उत्तर भागातील सुमारे पासष्ट हजार एकर क्षेत्र या योजनेमुळे ओलिताखाली येणार असल्याचे सांगुन शेतकऱ्यांना आर्थिक विकासाच्या वाटेवर आणण्यासाठी हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे.