सोलापूर : शासनाने सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांना पुन्हा नोकरी करण्याची संधी दिली आहे. त्यास सेवानिवृत्त कर्मचार्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. बेरोजगार तरुणांना सरकारी नोकरीत संधी देण्याची मागणी सेवानिवृत्त कर्मचार्यांकडून होत आहे.
सरकारी नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीने राबविण्याचे धोरण असल्याने राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच आता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांना पुन्हा पाच वर्षे सेवा करण्याची संधी शासनाने दिली आहे. त्यामुळे बेरोजगार तरुणांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सेवानिवृत्त शिक्षक संघटनेने या निर्णयाला विरोध केला आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सुमारे 50 हजार प्राथमिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. यापूर्वी ही सेवानिवृत्त शिक्षकांसह इतर पदांना मानधन तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचे धोरण सरकारने जाहीर केले होते. त्यावेळी सेवानिवृत्त शिक्षकांसह इतर शासकीय कर्मचार्यांनी विरोध केल्याने नियुक्ती रद्द केली होती.
त्यामुळे शासनाने सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत घेण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी सेवानिवृत्त कर्मचार्यांकडून होत आहे. सेवानिवृत्तांचा होणारा विरोध पाहता सरकार आता कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत आहेत. बेरोजगारांना नोकरी देण्याचे सरकार आश्वासन देत आहे. तर दुसरीकडे सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना मानधनावर नेमणूक करण्याची घोषणा केली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना सेवेत पुन्हा संधी मिळाल्यास सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची गरज आहे.- शिवानंद भरले, सेवानिवृत्त शिक्षक
सेवानिवृत्तांना पोटापुरते पेन्शन मिळते. तेच पेन्शन वेळेवर दिल्यास सेवानिवृत्त कर्मचारी चांगले जीवन जगू शकतात. राज्यात बेरोजगारी वाढत असताना सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना पाच वर्षे पुन्हा सेवा करण्याची संधी देणे हे पूर्ण चुकीचे आहे. तरुणांना शासकीय सेवेत संधी द्यावी.- सुभाष फुलारी, सेवानिवृत्त शिक्षक