करमाळा : उजनीच्या गाळपेर जमिनीवर शेतकऱ्यांना पिके घेऊ द्या, गाळपेर जमीन ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आमदार नारायण पाटील यांनी शासनाकडे केली आहे.याबाबत आमदार नारायण पाटील समर्थकांनीही प्रशासनाला निवेदन दिलेे.
राज्य शासनाने एक धक्कादायक निर्णय घेतला असून राज्यातील नदीकाठी असलेल्या व अधिगृहित केलेल्या जमिनी राज्य शासन ताब्यात घेणार आहे. याबाबत करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तशा प्रकारची नोटीस जलसंपदा विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे. यावर आज तातडीने आमदार नारायण पाटील यांनी लक्ष दिले असुन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, जिल्हाधिकारी आदिंना निवेदन पाठवले आहे.