पंढरपूर : आषाढी एकादशीच्या तोंडावर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींच्या जतन आणि रासायनिक लेपन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोलापूरचे मुख्य जिल्हा न्यायाधीश मनोज एस. शर्मा यांनी १७ जुलै रोजी पंढरपूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाचा तात्पुरता मनाई हुकूम रद्द केला. त्यामुळे मंदिर समितीला पुरातत्त्व विभागाच्या शिफारशीनुसार मूर्ती संवर्धन करता येणार आहे.
श्री विठ्ठलमूर्तीची झीज रोखण्यासाठी मंदिर समितीने रासायनिक लेपन करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, याला विरोध करत महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सदस्य पुरुषोत्तम लंके आणि पुजारी बाळकृष्ण डिंगरे यांनी पंढरपूर न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार पंढरपूर न्यायालयाने २२ जून रोजी मंदिर समितीला लेपनास तात्पुरती मनाई केली होती. याविरोधात मंदिर समितीने जिल्हा न्यायालयात अपील केले. तर यापूर्वी चार वेळा मूर्तींवर रासायनिक लेपन केले आहे. मग आताच विरोध का, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर पुरातत्त्वच्या अहवालानुसार, रासायनिक लेपन वज्रलेपापेक्षा अधिक सर्वोत्तम आहे.
विठ्ठलमूर्तीच्या पायावर व शरीरावर बारीक छिद्रे पडली आहेत, तर रुक्मिणी मातेच्या पायाचा जोडलेला भाग विलग होत आहे. भाविकांच्या चरणस्पर्शामुळे मूर्तीची अधिक झीज होऊ नये, म्हणून हे काम तातडीने करणे गरजेचे आहे. मंदिर समिती ही मूर्तींची कायदेशीर पालक आहे. समितीचा निर्णय हा मूर्तींच्या रक्षणासाठी 'सद्भावनेने' घेतल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या मनाई हुकुमामुळे मूर्तीचे नुकसान होण्याचा धोका वाढला होता. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करून मूळ वादींचा अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला. या खटल्यात मंदिर समितीतर्फे ॲड. पी. बी. शेंडे यांनी तर वादींतर्फे ॲड. एस. के. रानडे यांनी बाजू मांडली.