सोलापूर : शासनाने वाळू लिलावासंदर्भात नवे आदेश जारी केले असून, आता नदीपात्रातील पर्यावरण अनुमतीप्राप्त वाळूघाटांसाठी प्रथम प्रत्येक तहसीलदार यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू घाटांचा एकत्रित, एकच लिलाव (तालुकानिहाय) करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
तालुकानिहाय वाळू घाटांचे लिलाव होण्यासाठी प्रथम, द्वितीय व तृतीय फेरीचा अवलंब केले जाणार असून, वाळू घाटांचे लिलाव न गेल्यास असे वाळू गट स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवली जाणार आहे.
नदीपात्रातील वाळू घाटांसाठी लिलावाचा कालावधी १ वर्ष करण्यात आला आहे. वाळू लिलावाचा कालावधी हा दि. १० जून ते ३० सप्टेंबर असा असून, या पावसाळ्याच्या कालावधीत वाळू उत्खननास मनाई आहे. त्यामुळे त्याव्यतिरिक्त उपलब्ध कालावधीत जास्तीत जास्त वाळू घाटांचे लिलाव होऊन अनधिकृत वाळू उत्खननास आळा घालून शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होण्यासाठी ही प्रयत्न केले जाणार आहेत. ज्यातील सर्वच जिल्ह्यामधील वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेमध्ये समानता आणण्यासाठी वाळू, रेती निर्गती धोरणामध्ये सुधारणा केली आहे.
तृतीय फेरीसाठी सात दिवसांचा कालावधी
नदीपात्रातील पर्यावरण अनुमतीप्राप्त वाळूघाटांचा लिलाव प्रथम तालुकानिहाय एकत्रितपणे केला जाणार असून, यासाठी किमान १५ दिवस अगोदर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यात ३ पात्र निविदाधारक असणे बंधनकारक असेल. द्वितीय व तृतीय फेरीसाठी ७ दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. लिलाव न झाल्यास हे घाट स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवले जातील. जिल्हाधिकाऱ्यांना ही प्रक्रिया कालबद्ध नियोजनाद्वारे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.