सोलापूर : महापालिका प्रशासन आणि शहर पोलिस आयुक्त कार्यालय या दोन शासकीय खात्यांचा वाद सोमवारी चव्हाट्यावर आला. पोलिस प्रशासनाकडे आठ लाखांची पाणीपट्टीची थकबाकी असल्याची नोटीस महापालिका प्रशासनाकडून पाठवण्यात आली. त्यावर त्वरेने हालचाली करत महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागास मदतीसाठी दिलेल्या बंदोबस्ताचे 66 लाखांची प्रलंबित रक्कम अदा करावी, असे पत्र पोलिस प्रशासनाने महापालिकेस पाठवले. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने मोहीम हाती घेतल्यास त्यास अतिक्रमण धारकांचा मोठ्याप्रमाणावर विरोध होतो. त्यामुळे पालिस आयुक्त कार्यालयाकडून पोलिस बंदोबस्त घेण्यात येतो. पालिस आयुक्त कार्यालयाकडून एक उपनिरीक्षक, पाच कॉन्स्टेबल आणि दोन महिला पोलिस कर्मचार्यांची नियुक्ती महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागात करण्यात आली आहे. या पोलिस कर्मचार्यांच्या पगारापोटी महापालिका महिन्याकाठी साधारणतः पाच ते सहा लाख रूपये पोलिस आयुक्तालयात जमा करते. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून अतिक्रमण कालावधित वापरलेल्या पोलिस बंदोबस्ताचे पगाराचे बिल महापालिकेने पोलिस प्रशासनास अदा केले नाही.
यामुळे तब्बल 66 लाख 35 हजार 294 रूपयाचे पोलिस प्रशासनास महापालिका देणं लागते.अशी परिस्थिती असतानाही महापालिकेने पोलिस प्रशासनास त्यांच्या विविध मिळकतीना केलेल्या पाणी पुरवठ्याची थकबाकीची नोटीस बजावाली. त्यामुळे पोलिस प्रशासनानेही त्वरेने हालचाली करत महापालिकेच्या कामात पुरवलेल्या बंदोबस्तापोटी 66 लाख 35 हजार 294 रूपयांचे देणे देण्याची नोटीस पाठवली. त्यामुळे वादाला तोंड फुटले. येथूनच या दोन्ही शासकीय अस्थापनातील वाद चव्हाट्यावर आला.
पोलिस प्रशासनाने महापालिकेस विविध कामाप्रसंगी पुरवलेल्या बंदोबस्ताचे जुलै महिन्याखेरीपर्यंत दोन लाख 26 हजार तर त्या पूर्वीची 55 लाख 43 हजार 524 रुपये अशी एकूण 66 लाख 35 हजार 294 रुपये रक्कम महापालिकेकडून येणे प्रलंबित आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीची थबकाकी वजा करता उर्वरित रक्कम तात्काळ देण्याच्या मागणीचे पत्र पोलिस प्रशासनाने महापालिकेस दिले आहे.
पोलिस प्रशासनाकडे पाणीपट्टीची आठ लाख 16 हजार 490 रुपयांची महापालिकेचीच थकबाकी आहे. त्यामध्ये पोलिस आयुक्त कार्यालय, विविध पोलिस स्टेशन, पोलिस वसाहतींचा समावेश आहे. वास्तविक पाहता पोलिसांच्या 308 नवीन वसाहतीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे जुन्या वसाहती पाडण्यात आल्या आहेत. सर्व मिळकतीचा नळ बंद करून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी पोलिस प्रशासनाने केली आहे. तरी देखील महापालिकेने पाणीपट्टी आकारल्याने पोलिस प्रशासन आक्रमक झाले.