सोलापूर : राज्यातील ग्रंथालय कर्मचारी ४० टक्के अनुदान वाढीच्या प्रतीक्षेत असून, अनुदानाची फाईल केव्हा मंजूर होणार, असा सवाल कर्मचाऱ्यांतून होत आहे. वाढीव अनुदानाचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे प्रलंबित असल्याने राज्यातील ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत असून, अनुदानात तिप्पट वाढ करावी, अशी मागणी त्यांच्याकडून होत आहे.
राज्यात ११ हजार १५० सार्वजनिक ग्रंथालये असून, त्यामध्ये २० हजार ३२१ ग्रंथालयीन कर्मचारी कार्यरत आहेत. महागाईच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पुस्तक खरेदी, वीज, पाणी, इमारत देखभाल आणि विविध उपक्रमांसाठी सध्याचे अनुदान अपुरे पडत आहे. त्यामुळे अनुदान वाढ तत्काळ करण्याची मागणी होत आहे.
४० टक्के अनुदानवाढीची घोषणा होऊन बराच कालावधी लोटला, तरी शासन निर्णय झालेला नाही. यापूर्वी २०२३ मध्ये तब्बल ११ वर्षांनंतर ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करण्यात आली होती. आता वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या अनुदानात तिप्पट वाढ करण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेने म्हटले आहे.
अनुदानवाढीसाठी ४२ कोटींची गरज
वाढीव अनुदानासाठी ४२ कोटी रुपये निधीची गरज आहे. मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता देऊन तो अर्थ विभागाकडे पाठविला होता. मात्र, अद्याप अंतिम मंजुरी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन वाढीव अनुदान वितरित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
४० टक्के अनुदानवाढीच्या फाईलला मंजुरी मिळण्यासाठी विलंब होत आहे. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घ्यावी. यासाठी माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, नीलम गोऱ्हे, सुधीर गाडगीळ, सत्यजित तांबे, एकनाथ खडसे, अभिजित वंजारी, अभिमन्यू पवार आणि सचिन कल्याणशेट्टी यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्रे दिली आहेत.- सदाशिव बेडगे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषद