सोलापूर : राज्य शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदल केला असून, एक रुपयात असणारी पीक विमा योजना बंद केली आहे. यंदा खरीप हंगामासाठी नव्याने धोरण आणले असून, बोगस पीक विमा उतरविल्याचे आढळून आल्यास त्यांचे आधार कार्डच ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना पुढील पाच वर्षे शासकीय योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
अर्जदार शेतकर्यांने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेत लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्षे काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदारांचे आधार लिंक केलेले बँक खाते थेट केंद्र शासनाकडून पोर्टलवरून जमा करण्यात येणार आहे. पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक योजनेतंर्गत फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आले आहे. ई-पीक पाहणीही शासनाकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे. कर्जदार आणि गैरकर्जदार शेतकर्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. ई-पीक पाहणी व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द करून भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाणार आहे.
विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास 40 रुपये मानधन केंद्र शासनाने निश्चित केले असून, ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागाला दिले जाते. त्यामुळे शेतकर्यांनी त्याच्या हप्ता व्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क सीएससी चालकांना देऊ नये, असे आवाहन कृषी विभागाने केला आहे.