सोलापूर : राज्य शासनाने महाराष्ट्रात गुटखाबंदी केली असली तरी बंदी असलेल्या गुटख्यासह सुगंधित पानमसाला, तंबाखू याची दिवसाढवळ्या स्टॉल, टपर्या अगदी काही किराणा दुकानातूनही विक्री होते. इतकेच नव्हे तर उत्पादनावर संबंधित माहिती असणे गरजेचे असते, मात्र उत्पादक, नोंदणी आदींचा उल्लेख नसलेल्या गुटख्याचीही सर्रास विक्री होत आहे. एकूणच सर्व नियम धाब्यावर बसवून उघडपणे गुटख्याची शहरात विक्री होते आहे.
कायद्याने बंदी असलेला गुटखा, सुगंधी पानमसाला तंबाखू हा अनेक किराणा दुकानातही उघडपणे विकला जातो. गुटख्यावर कारवाईची जबाबदारी अन्न प्रशासन विभागासह पोलिसांची आहे. मात्र या गुटखा विक्रीविरोधी लोकप्रतिनिधी, राजकारणी यांनीदेखील आवाज उठवणे गरजेचे आहे. शहरासह ग्रामीण भागातून गुटखा विक्री, तस्करी, उत्पादन व साठवणूक सर्रास सुरू आहे. काही प्रमाणात होणारी कारवाई ही दिखावा असल्याचा आरोप काही सुज्ञ नागरिक करत आहेत.
मध्यंतरी अन्न-औषध प्रशासनाच्यावतीने कारवाई करण्यात आली. पण, ही कारवाई काही दिवसांपुरतीच होती का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गुटख्यासाठी वापरल्या जाणार्या सुगंधी पानमसाला व डबल झिरो तंबाखूची विक्री होते. त्याचे उत्पादन हे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आदी राज्यात केले जाते. तशी माहिती त्या पाऊचवर असते. पण याच्यावर कारवाई कधी होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दुसरीकडे ज्या गुटख्यावर उत्पादक कंपनीचे नाव, पत्ता, नोंदणी क्रमांक आदी काहीच नसते तरी तसा गुटखाही सर्रास विकला जातो. वास्तविक उत्पादक नाव, पत्ता, नोंदणी, आदींचा उल्लेख नसलेल्या पदार्थांची विक्री करणे हादेखील कायद्याने गुन्हा आहे. मात्र सर्व कायदे, नियम धाब्यावर बसवून उघडपणे गुटख्याची विक्री होते. या गुटखा विक्रेत्यांना पकडून त्यांची कसून चौकशी केली जात नाही. त्यामुळेच गुटखा पुरवणारे, तस्करी करणारे, उत्पादक यांच्यापर्यंत पोलिसांचे हात पोहोचत नाहीत. गुटख्यातून तरुणाई नशेचा विळख्यात अडकत चालली आहे. ते आरोग्याला घातक ठरत आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा, संबंधित विभागांनी केवळ थातूरमातूर कारवाई न करता गुटखाबंदीची अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
गुटखा प्रतिबंधित असून त्याबाबत संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यासह प्रतिबंधित गुटखा जप्त करणे, वाहन जप्त करणे वा विक्रीचे ठिकाण सील करणे ही कारवाई केली जाते. गुटखा प्रतिबंधित असून त्याच्या बॅच क्रमांक, उत्पादक यांचे नाव, पत्ता नसले तरी गुन्हा दाखल होतो.- सुनील जिंतूरकर, सहायक आयुक्त, अन्न प्रशासन