सोलापूर : जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या विविध सेवा व आर्थिक प्रकरणांमध्ये होत असलेल्या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मेडिकल फाईल, सेवा निवृत्तीपूर्व वेतन पडताळणी तसेच जुनी पेन्शन योजनेतील अंशदान खात्यात वर्ग न करणे, यासारख्या गंभीर प्रश्नांकडे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन विभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्याची भावना शिक्षकांतून व्यक्त होत आहे.
शिक्षकांनी पगारातून नियमित जमा केलेली रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत. मेडिकल फाईल मंजुरीसाठी वारंवार कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. सेवानिवृत्तीच्या वेळी वेतन पडताळणीचे नियोजन करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्ष काम पूर्ण होत नसल्याने निवृत्त शिक्षकांना लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे. शिक्षकांना त्यांच्या वैयक्तिक आजारपणासाठी तसेच आई, पत्नी, वडील, मुलगा, मुलगी या कुटुंबीयांना वैद्यकीय खर्च शासनाकडून मिळतो.
यासाठी कर्मचारी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिल मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेत सादर करतात. मात्र, ही वैद्यकीय बिले मंजूर करून घेताना शिक्षकांची दमछाक होते. प्रशासनाकडून सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीने सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही प्रत्यक्षात प्रकरणे पूर्ण होण्यास विलंब का होत आहे, असा सवाल शिक्षकांतून उपस्थित केला जात आहे.
मेडिकल बिल, वेतन पडताळणीसह इतर सर्व कामे ऑनलाईन असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. तरीही शिक्षकांची विविध प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणांची जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी चौकशी करुन दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. अन्यथा शिक्षकांच्या हक्कासाठी आंदोलन करावे लागेल.- बसवराज गुरव, राज्य कन्नड विभाग प्रमुख, शिक्षक समिती