सोलापूर : चालू शैक्षणिक सत्रात येथील विभागीय जात पडताळणी समितीकडे जात पडताळणीसाठी दाखल झालेल्या प्रकरणांपैकी चौदा हजार प्रकरणांची पडताळणी करण्यात आली आहे. शैक्षणिक जात पडताळणीला राज्य शासनाने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याने पालकांसह विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळालेला आहे.
पाच महिन्यात येथील समितीने चौदा हजार प्रकरण निकाली काढली आहेत. या दरम्यान प्रलंबित प्रकरणेही निकाली लावली आहेत. सध्या, विज्ञान, अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन अशा विविध शेक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचे सत्र सुरू आहे. अनुसूचित जातीसह इतर मागास प्रवर्ग या आरक्षित प्रवर्गातून शैक्षणिक सवलीत प्रवेश घेतला आहे. त्यांना जात पडताळणी आवश्यक आहे.
पडताळणीचे प्रस्ताव सादर करण्याकरिता येथे कायम गर्दी होत असे. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर पाठपुराव्यासाठी अनेक पालक हेलपाटे मारणार्यांची संख्या मोठी होती. दाखल प्रकरणे निकाली काढतांना पुराव्या विषयी शंका आलेली प्रकरणे दक्षता पथकाला दिली जाते. त्याचा प्रस्ताव आल्यानंतर सुनावणी घेऊन ते निकाली काढली जाते. मात्र, राज्य शासनाकडून जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत सहा महिन्याची मुदत वाढवून दिली आहे. यामुळे, विद्यार्थी व पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात पडताळणीसाठी सहा महिन्याची मुदत शासनस्तरावरून वाढवून दिला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेणे सोयीचे झाली असून आता पोहोचवर सुध्दा प्रवेश घेता येणार असल्याने याचा विद्यार्थ्यांना लाभ होईल.- रवींद्र कदम-पाटील, उपायुक्त, विभागीय जात पडताळणी समिती