सोलापूर : सामाजिक न्याय विभागाने जात पडताळणीतील विलंब टाळण्यासाठी शासनाने पारपत्र सेवेच्या धर्तीवर डिजिटल प्रणाली विकसित केली आहे. यासाठी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) या कंपनीबरोबर 25 कोटी रुपयांचा करार केला असून पुढील काळात जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्रक्रियेत गतिमानतेसह पारदर्शकताही येणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाकडून होणाऱ्या जात पडताळणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर विलंब होत असल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा प्रश्न निर्माण होत असे. या विलंबाचा फटका विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेशाच्या वेळी बसतो. अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रक्रियेतील प्रस्ताव व नोकरीच्या संधी केवळ प्रमाणपत्राच्या विलंबामुळे अडकून पडतात. अशा तक्रारी वाढल्या होत्या. म्हणूनच, यापुढील काळात वेळबद्ध निर्णय प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेतला आहे.
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पूर्ण होऊन निकाल जाहीर झाल्याने विद्यार्थ्यांचे विविध प्रकारच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियांसाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्रासारखे अन्य दाखले जमा करण्यासाठी धावपळ कमी होऊन नव्याने होणाऱ्या डिजिटल व सुलभ प्रणालीचा विद्यार्थ्यांना आधार ठरणार आहे.