सोलापूर : राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य सेवा आयुक्त तथा संचालक कादंबरी बलकवडे, सहसंचालक राजेंद्र भालेराव आणि राज्य समन्वयक स्वाती पाटील यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा झाली.
बैठकीत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आशा व गटप्रवर्तकांना भाऊबीज भेट देण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळ पातळीवर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच, गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
मागण्यांच्या मंजुरीसाठी दि. 10 ऑक्टोबरला आझाद मैदान, मुंबई येथे मोर्चा आणि तीव्र निदर्शने करण्यात आली होती. शिष्टमंडळात कॉ. राजू देसले, भगवान देशमुख, पुष्पा पाटील, आरमायटी इराणी, ज्योती उराडे, सिद्धाराम उमराने, रुपाली दोरकर, शाहीन शेख, मंगल वावरगिरे आदी उपस्थित होते. राज्यभरातून हजारो आशा व गटप्रवर्तकांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल दोन हजारांहून अधिक आशा व गटप्रवर्तक उपस्थित होत्या.
आरोग्य आयुक्त कादंबरी बलकवडे यांच्या दालनात झालेल्या चर्चेत मोबाईल रिचार्ज भत्ता 100 वरून 300 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नवीन मोबाईल देण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वरून 65 वर्षे करण्याबाबत मागील आदेश पुनर्विचारात घेण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. गटप्रवर्तकांसाठी एकसमान रंगाचा गणवेश देण्याबाबत चर्चा झाली. ऑनलाइन कामाबाबत सक्ती नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
थकीत मानधन त्वरित देण्यासाठी आणि ‘लाडकी बहरण’ योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या आशांना मोबदला मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. बायोमेट्रिक हजेरीची सक्ती रद्द करण्यात आली असून, प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर दररोज हजेरी लावण्याची जबाबदारी राहणार नाही, असा दिलासा कृती समितीला मिळाला.